काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी हुन् ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उनले प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार तत्काल कार्यान्वयन सुरु हुने बताएकी छन् ।
‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग– २०७४’ ले शिक्षा मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सरकारले चिकित्सा शिक्षाका विकृति विसङ्गतिको जाँचबुझ गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन गर्न आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यान्वयनमा लैजान भने ढिलाइ भएको थियो ।
मन्त्रालयले बुधवार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सिफारिस अनुसार कारबाही प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगले एमबीबीएस तहको अधिकतम मूल्य ३५ लाख तोक्न सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
यस्तै बीडीएस कार्यक्रमको स्नातक तहको शुल्क अधिकतम १८ लाखभन्दा बढी लिन नपाइने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मेडिकल कलेजहरुले भर्ना सूचनामा नै शुल्कको विवरण र विषयगत रूपमा उपलब्ध सिट सङ्ख्या अनिवार्यरुपमा खुलाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया