अप्ठ्यारो अवस्थामा गण्डकीको राजनीति, पाण्डे भन्छन्– ‘प्रदेश प्रमुखको कदम हेर्दैछौँ’

काठमाडौं । देश संघीयतामा गए पनि केन्द्रीकृत मानसिकताले गण्डकीको राजनीति अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ ।

केन्द्रको सत्ता समीकरण भत्किएर नयाँ समीकरण बनेसँगै अल्पमतमा परेपछि गण्डकीको मुख्यमन्त्रीबाट कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डेले राजीनामा दिइसकेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतसहित सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेका छन् । सोही अनुसार आज मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले दाबी पेश गरे ।

यसअघि नै सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरिसकेको नजिर रहँदारहँदै सभामुखसहितको समर्थनमा बहुमत देखाउँदै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश भए पनि संवैधानिक जटिलता देखिएको हो ।

अधिकारीले आफ्नो दल एमालेको २२, माओवादीको ८ (सभामुखसहित) र स्वतन्त्र सांसद राजिव गुरुङ (दिपक मनाङे) को समर्थन रहेको भन्दै दाबी पेश गरेका हुन् ।

यता निर्वतमान मुख्यमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले एमालेले गरेको कदम गैरसंवैधानिक रहेको बताएका छन् ।
यसअघि कोशीका विषयमा सर्वोच्चको फैसला स्मरण गर्दै पाण्डेले प्रदेश प्रमुखले सोही कदमलाई अनुमोदन नगर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

‘अहिले उहाँहरुले सभामुखसहितको दाबी पेश गरेर गैरसंवैधानिक काम गर्नुभएको छ । त्यस्तो गैरसंवैधानिक कदमका पछि हामी लाग्नुहुँदैन । लाग्दाको परिणाम हामीले कोशीमै देखिसकेका छौँ । त्यसकारण अब पनि त्यही कुरा दोहोर्याउनेगरी यहाँ पनि भएको घटनालाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ । प्रदेश प्रमुख पनि त्यसमा लाग्न हुँदैन भन्ने मेरो आग्रह हो ।’ उनले भने ।

यता अधिकारीले गण्डकीका सभामुख कृष्ण धितालसहितको समर्थन रहेको भन्दै दाबी पेश गरेका हुन् । उनी नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सभामुखमा निर्वाचित भएका थिए ।

पाण्डेले २१ गते राजीनामा दिएसँगै प्रदेश प्रमुखले चैत २७ गते दिउँसो ३ बजेसम्म बहुमत सदस्यसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरिसकेका छन् ।

यदी उक्त कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रदेश प्रमुखले ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेमा गण्डकी सरकारको नेतृत्वमा उनै पाण्डे आउने निश्चित देखिन्छ ।

यो कदमपछि संवैधानिक रुपमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको नेता मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तो अवस्था आएमा आफूले स्वीकार गरेर जाने उनले लोकपथसँग बताए ।
‘यदी संविधानसम्मत भएमा तयार रहन पर्ने अवस्था आउला नभएमा पछिको कुरा के होला भन्न सकिन्न ।’ उनले भने ।

गत फागुन २१ गते केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै प्रदेश सरकार नयाँ बन्ने क्रम जारी रहेको छ ।