अलग अलग मतपत्र छापिने, अर्बौंको भार, मतदान झन्झटिलो

काठमाडौं, १३ कात्तिक- सर्वोच्च अदालतमा प्रगति विवरण पेस गर्नु अघिल्लो दिन निर्वाचन आयोगले महत्वपूर्ण निर्णय गर्‍यो, ‘प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ मतपत्र अलग-अलग बनाउने ।’ मतदानको २८ दिनअघि आयोगले मतपत्रबारे गरेको निर्णय ‘निर्वाचनको सुनिश्चितता’ का लागि भएको आयोगको दाबी छ सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मतपत्र अलग हुनुपर्ने ‘बाध्यकारी’ भन्दै आयोगसँग प्रगति विवरण मागेपछि निर्वाचनबारे झस्किएको आयोगले आइतबार एकाएक मतपत्र अलगअलग बनाउने निर्णय गरेको हो । तर, त्यससँग जोडिने निर्वाचन व्यवस्थापनदेखि आर्थिक व्यवस्थापनका पक्षले भने आयोग तनावमा छ । अर्कोतिर सर्वोच्चबाट निर्वाचनलाई असर पर्ने कुनै आदेश÷निर्णय वा फैसला नआओस् भन्नका लागि ‘सुझबुझपूर्ण’ निर्णय गरिएको आयोगको भनाइ छ, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मतपत्र फरकफरक हुने निर्णयसहितको प्रगति विवरण सोमबार सर्वोच्चमा पेस गर्दै छ । ‘कोही÷कतैबाट निर्वाचन हुन नदिने षड्यन्त्र हुने क्रममा रहेछ भने आयोगले सफल हुन दिँदैन भन्ने सन्देश पनि हो’, निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहले भने, ‘निर्वाचन सार्ने वा हुन नदिने हल्लाका पछाडि आयोग लाग्दैन । आयोगको सम्पूर्ण शक्ति तोकिएको मितिमा चुनाव गराउने हो ।’मतपत्रमा परिवर्तन गरिए-– प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा तीनवटा मतपत्र हुने- पहिलो र दोस्रो मतपत्र प्रतिनिधि र प्रदेशसभा प्रत्यक्षतर्फ हुने- तेस्रो मतपत्रमा दुवै तहका समानुपातिक- हालको डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने- तीनवटा मतपत्र भए थप डेढ करोड मतपत्र छाप्नुपर्ने- मतपत्रमा मात्रै १० करोड बढी खर्च लाग्ने