काठमाडौं । द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीले उन्मुक्ति दिन नहुने माग विभिन्न नागरिक संस्था र द्वन्द्वपीडित समुदायले गरेका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी र कानुन सचिव फणीन्द्र गौतमलाई सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाउदै यस्तो माग गरेका हुन् ।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक भने सरकारले सहमतिको नाममा रोकेर राखेको छ । शीर्ष नेताहरुले यसलाई एकअर्काबीच सत्ता सहकार्यको गठजोडका लागि उपयोग गरेका छन् ।
संसद्मा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकको वैध निकास उपलब्ध गराउन ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ । संशोधित प्रबन्धअन्तर्गत आयुक्तहरूको नियुक्ति र आयुक्तहरूको मातहतमा द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनको प्रभावकारी छानबिन सुनिश्चित हुनेगरी सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै जवाफदेहिता निगरानी समिति र संस्थाहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
समूहले सोमबार नै महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेललाई पनि भेटेर संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको आदेश र यसका सम्भावित विकल्पहरूबारे आफ्ना धारणा राखेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया