को थिए पहिलो महालेखा परीक्षक ?

काठमाडौं । तोयम राय नयाँ महालेखापरीक्षक पदमा नियुक्ति हुन सिफारिस भएका छन् । आज बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठककले रायालाई १२औं परीक्षक नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको हो । परिषदको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रायालाई महालेखा परीक्षक नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरेका थिए ।
पहिलो महालेखा परीक्षक थिए, चन्द्र बहादुर थापा । उनले २०१६ असार १५ देखि २०२२ असार १४ सम्म ६ वर्ष नेतृत्व गरेका थिए ।

त्यसपछिका महालेखा परीक्षक थिए, प्रेम नरसिंह प्रधान, भीम बहादुर पाण्डे, रामप्रसाद जोशी, नरकान्त अधिकारी, मधुसुधन ढकाल, बिमलराज बस्न्यात, बिष्णु बहादुर केसी, गेहेन्द्र नाथ अधिकारी, भानु प्रसाद आचार्य र टंकमणि शर्मा ।
आज नियुक्त भएका तोयम राया १२ औं महालेखा परीक्षक हुन् ।

के गर्छ महालेखाले ?
सार्वजनिक निकायहरुको अन्तिम लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन जारी गर्ने उद्देश्यले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ बमोजिम २०१६ साल आषाढ १५ गते नेपालका प्रथम महालेखापरीक्षकको नियुक्तिसँगै महालेखापरीक्षकको कार्यालयको स्थापना भएको हो । यस कार्यालयले लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मुलुकको सार्वजनिक स्रोत, साधनको संरक्षण गर्ने साथै सरकारी आम्दानी र खर्च लगायत सरकारका कार्यहरुको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने गर्दछ ।

सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाह, आर्थिक क्रियाकलापमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन तथा असल अभ्यासको स्थापनामा महालेखापरीक्षकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । महालेखापरीक्षकबाट जारी हुने लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र नतिजा मार्फत् संघीय संसदले आफूद्वारा स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सरकारका समग्र क्रियाकलापहरु सम्बन्धमा संसदीय निगरानी गर्ने प्रचलन छ ।

संविधानको धारा २४१ अनुसार सबै संवैधानिक निकाय तथा सोको कार्यालय, अदालत, सुरक्षा निकाय लगायतका सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहको लेखा कानून बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने, ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि परामर्श र अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने छ ।

महालेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षणको सिलसिलामा लेखासँग सम्बन्धित कागजपत्रहरु जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुने, तोकिएका कार्यालय बाहेक अतिरिक्त अन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाको महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने गरी संघीय कानून बमोजिम व्यवस्था गर्न सकिने, लेखापरीक्षण गरिने निकायको लेखा संघीय कानून बमोजिम महालेखापरीक्षकले तोकेको ढाँचामा राखिने लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार महालेखापरीक्षकलाई तोकिएको छ ।

संवैधानले तोकेको यो जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि परीक्षक विभागले कार्यालय अन्तर्गत पूर्वाधार विकास, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र, सुरक्षा निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय तह लगायत विभिन्न क्षेत्रको लेखापरीक्षण गर्ने गरी ४ विभाग, १८ महानिर्देशनालय तथा ३५ निर्देशनालय गठन गरिएका छन् । निर्देशनालयको कामको प्रकृति, कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने निकाय संख्याको आधारमा उक्त निर्देशनालयमा विभिन्न तहका आवश्यक जनशक्तिको पदस्थापन गर्ने गरिएको छ ।

महालेखा परीक्षक विभागलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका उप–महालेखापरीक्षक ४, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका नायब महालेखापरीक्षक १८, राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका निर्देशक ११३ (विशेषज्ञ, कानून र सूचना प्रविधि सहित) तथा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका लेखापरीक्षण अधिकारी २५५ र अन्य सहायक कर्मचारीहरु समेत गरी कूल ६४३ कर्मचारी भएको जनशक्ति पनि दिईएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?