काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सुझाव सरकारले उच्च महत्त्व दिएर कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको प्रतिवेदनमाथि राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले उठाउनुभएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
उनले भने,‘सघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा तीनै तहको कार्यक्षेत्र एवं कार्यसम्पादनका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न प्रतिवेदन सहयोगी हुनेछ । प्रतिवेदनमा औंल्याइएका समस्या तथा सुझावहरूलाई उच्च महत्त्व दिएर कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।’संघीयताको मूलमर्म तीनवटै तहबीच अधिकार र श्रोतको समन्यायिक अभ्यास र वितरण भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वयसँग जोडिएका समस्याहरू सम्बोधन नगरी संघीयताको सही अभ्यास गर्न नसकिने बताए ।
प्रधानमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदै अन्तरप्रदेश समन्वय तथा कार्यविस्तृतिकरणका विषय टुङ्ग्याउने र राष्ट्रियसभाको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका निर्देशनहरू कार्यान्वयनमा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी गराए ।संघीय प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा सुदृढ गर्न आवश्यक ऐनहरू तर्जुमा गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान जारी भएपछि संघीयता र मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न १९२ वटा नयाँ ऐन जारी भई सोअन्तर्गत नियमावलीहरूसमेत तयार भई कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिए ।
उनले राष्ट्रियसभाको संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८० र विधायन व्यवस्थापन समितिको संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० को सुझावका आधारमा विधेयक तर्जुमासम्बन्धी काम अगाडि बढाइएको पनि जानकारी दिए ।‘कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहमति दिएका तर संघीय संसद्मा पेश हुन बाँकी विधेयकहरूको सङ्ख्या २१ रहेका छन्, सात वटा विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा तर्जुमा सहमतिको क्रममा रहेका छन्, । बाँकी विधेयकहरू सम्बन्धित मन्त्रालयले मस्यौंदा बनाइरहेको छ ।’उनले भने
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया