काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया (टिआरसी)सँग सम्बन्धित प्रक्रृया छिटो टुंग्याउन जवाफदेहिता निगरानी समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
मंगलबार समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईं एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायिक निर्णयले सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारका लागि द्वन्द्वपीडितहरूले गर्दै आएको अविराम संघर्षको वैधतालाई थप सुदृढ पारेको उल्लेख गर्दै द्वन्द्वपीडितको आशामाथि फेरि तूषारापात नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको हो ।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको अनुचित र अनिश्चित लम्बेतान शैलीप्रति आलोचनात्मक टिप्पणी गर्दै सरकारलाई जवाफदेही बनाउने गरी सर्वोच्च अदालतले पछिल्ला विभिन्न मुद्दाहरु स्वीकारयोग्य रहेको उल्लेख गर्दै समितिले सत्ता गठबन्धन दलहरू आफैंले गरेको आठ बुँदे सहमतिको बुँदा नं ४ मा अभिव्यक्त संक्रमणकालीन न्यायको प्रतिबद्धतालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
‘सार्वभौम द्वन्द्वपीडित नागरिकका सत्य, न्याय र परिपूरणसहित सम्मानजनक रुपमा बाँच्न पाउने संविधानप्रदत्त अहरणीय मौलिक हकको निरन्तर न्यायिक जगेर्नाले ढिलो चाँडो मुलुकभित्रै न्यायको ढोका खुल्ने आशा जगाएको निगरानी समितिले अनुभूत गरेको छ ।
उक्त आशामाथि अब तूषारापात नगर्न र सत्ता गठबन्धन दलहरू आफैंले गरेको आठ बुँदे सहमतिको बुँदा नं ४ मा अभिव्यक्त संक्रमणकालीन न्यायको प्रतिबद्धतालाई यथाशीघ्र व्यवहारमा अनुवाद गर्न निगरानी समिति माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतले शीघ्र ऐन संशोधनका लागि सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको स्मरण गराउँदै समितिले संसदमा विधेयक थाती राखेरै आयुक्त नियक्ति प्रक्रिया थालिए समस्या थप बल्झिने भन्दै सचेत गराएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया