राज्य चरित्रको पुर्नसंरचना गर्न बाँकी छ, विलम्ब गर्नु हुँदैन : राष्ट्रपति पौडेल

जनकपुर । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याएर कार्यान्वयन गरेपनि संविधानको मर्म र व्यवस्थाको अन्र्तय अनुसार राज्यको चरित्र पुर्नसंरचना गर्न बाँकी रहेको बताएका छन् । उनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि केन्द्र स्तरमा केन्द्रीत गरेर राखेका अधिकार तल्लो तहमा प्रत्यायोजित गर्न विलम्ब नहुने बताए ।
शनिबार महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका–४ मा निर्मित पूर्वमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका स्वर्गीय नेता रामनारायण मिश्र, जलेश्वर नगरपालिका–५ मा निर्मित पूर्वमन्त्री स्वर्गीय गणेश नेपाली र मटिहानी नगरपालिका–८ मा निर्मित सहिद केशव कोइरालाको छुट्टाछुटटै सालिक अनावरण गरेका राष्ट्रपति पौडेलले उनीहरुको योगदानको सम्झना गरे ।
तीनै नेताको शालिक अनावरणपश्चात पौडेलले भने, ‘स्वर्गीय नेता केशव कोइरालालगायतले मधेशमा जगाएको प्रजातान्त्रिक जागरको अभियान कारण आज पनि मधेश प्रजातन्त्रको पक्षमा सतिशालझै उभिइरहेको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले प्रजातन्त्रको भूमिको रुपमा सम्मान गरिरहेका छौं ।’
पौडेलले शुरुमा नेता मिश्र त्यसपछि नेता नेपालीको र अन्त्यमा कोइरालाको सालिक अनावरण गरेका हुन् ।
सालिक अनावरणपछि राष्ट्रपति पौडेलले देशमा व्यवस्था जुन अन्र्तयको साथ परिवर्तन गरिएको थियो सोही अनुसार तीन तहका सरकार जनतामा पुगे पनि आम नागरिकको अवस्थामा अझै परिवर्तन हुन बाँकी रहेको बताए ।
ठूलो संघर्षपछि देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको बताएका पौडेलले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको महत्वपूर्ण चरण पार गरेको बताए ।

संविधानले नागरिकको सामाजिक,आर्थिक,राजनीतिक,धार्मिक,सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सहित निमुखा जनतालाई न्याय र विपन्न जनतालाई आयको परिलक्ष्य राखेको उल्लेख गरेका उनले संविधानमा अधिकारका विभिन्न प्रकार उल्लेख गरेपनि ति सबै अधिकारले जनतालाई निर्वाध स्वतन्त्रता उपयोग गर्ने र जिवनस्तर उकास्ने विषय नै अहिलेको व्यवस्थाको मूल अन्र्तय भएको बताए ।
तर, उनले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि सामान्य जनताको अवस्था परिवर्तन हुन बाँकी भएको भन्दै थपे, ‘हामीले प्रशासनिक रुपमा राज्यको पुर्नसंरचना गरेका छौं, तल्लो भन्दा तल्लो तहमा रहेका जनताको पहुँचमा राज्य सत्तामा पुगेको छ । तर, राज्यको चरित्रको भने पुर्नसंरचना हुन अझै बाँकी छ । हामीले केन्द्रीत गरेर राखेका अधिकार तल्लो तहमा प्रत्यायोजित गर्न बाँकी छ, यसका लागि विलम्ब गर्नु हुँदैन ।’