लघुवित्त पीडित र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति (पत्रसहित)

काठमाडौं । लघुवित्त पीडित र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ ।
आज अर्थमन्त्रालयमा लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका लघुवित्त पीडित र सरकारी पक्षबीच सहमति भएको हो ।

लघुवित्तहरु सेवामुखी भन्दा नाफामुखी भएको हुँदा त्यसले समस्या निम्त्याएको भन्दै त्यसको निराकरणका लागि अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र अन्तराष्ट्रिय कानुन हेरि त्यसको निराकरणका लागि अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरि तोकिएको भन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्ने र व्याज लिनेहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने लगायतका सहमति भएका छन् ।

लघुुवित्त संस्थाहरुले पीडित बनाएको भन्दै देशका विभिन्न जिल्लाहरुबाट पीडितहरु काठमाडौं आइ आन्दोलन गरिरहेका थिए । त्यसो त यसअघि नै मिटरब्याज पीडितहरुसँग सरकारले वार्ता गरेर घर फिर्ता गरेको छ ।