कहिले पाउलान् मिटरब्याज पीडित र सडक व्यापारीले न्याय ? (भिडियोरिर्पोट)

साँघुरो गल्लीमा मेरो चोक छ ।
यहाँ के छैन ? सबथोक छ ।
असंख्य रोग छ,
अनन्त भोक छ,
अशिम शोक छ,
केबल हर्ष छैन,
यहाँ त्यसमाथि रोक छ ।
यो चर्चित कविता भूपी शेरचनले कहिले र किन लेखे थाहा छैन । तर यसले ठ्याक्कै अहिलेको अवस्थाको चित्रण गर्दछ । त्यसैले भनिएको होला जहाँ पुग्दैनन् रवि त्यहाँ पुग्छन् कवि ।

अहिले सडकमा गरिखाने वर्ग समस्यामा छ, युवा समस्यामा छ, व्यवसायी समस्यामा छ, विद्यार्थी समस्यामा छ, त्यतिमात्र होइन सरकार पनि समस्यामै भएको बताउँछ । बेला बेला प्रधानमन्त्रीको भाषण र देशबासीका नाममा गर्ने सम्बोधनमा आफू समस्यामा रहेको बताउँछन् । भनेपछि यो देश समस्या नै समस्याको चाँङमा रहेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।

आफैँ समस्यामा रहेको सरकारसमक्ष थप समस्या लिएर फेरि मिटरब्याज पीडितहरु बेला बेला काठमाडौं आउँछन् र सरकारलाई झक्झक्याउँछन् । यसअघि गत वर्षको चैत १८ गते नै सरकारले पीडितहरुसँग ५ बुँदे सहमति गरेर पीडितहरुलाई आश्वस्त पारेको थियो । तर आश्वासन अनुसारको काम हुने आशामा रहेका पीडितहरु पुनः काठमाडौं आएर आन्दोलन थालेका छन् । फेरि वार्ता टोली बनाइएको छ, तर हाम्रा वार्ता टोली, विभिन्न आयोगको काम र कारबाही कस्तो हुन्छ त्यो भन्नै पर्दैन ।
सरकारले अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छ । तर सरकारको रबैया राजा ज्ञानेन्द्रकै जस्तो देखाइरहेको छ ।

सरकारले मिटरब्याज पीडितहरुले आन्दोलन गर्छन् भनेर आफ्नो कार्यालय र निवास परिपरि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर विन्दास सुतिरहेको छ भन्दा फरक नपर्ला ।

किनकी काठमाडौंका विभिन्न स्थानलाई निषेधित क्षेत्र तोकेर सरकार र नागरिकबीचको खाडल सरकारले खडा गरिरहेको छ । यसअघि माइतीघर मण्डलमा निषेधित क्षेत्र तोकेर आलोचना खेपिरहेको सरकारले सिंहदरबार, बालुवाटार र शीतल निवास परिसरलाई निषेधित क्षेत्र तोक्दै वार्ता टोली बनाइ पीडितको आँखामा छारो हाल्ने काम सरकारले गरिरहेको छ । अहिले देशमा त्यस्तो ठूलो समूह छैन जसले भूमिगत रुपमा राज्यविरुद्ध लागिरहेको होस् । बेला बेला यही सरकारको रवैयाको विरोध गर्न केही हुल मान्छेहरु सडकमा निस्किन्छन् नभए अहिले निषेध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।


कुराले चिउरा भिज्दैन भने जस्तै यसअघिको आश्वासन पुरा नभएपछि अहिले आएका पीडितहरु त्यतिकै फर्किने मुडमा छैनन् । जसरी पनि आफ्ना मागहरु यसैपटक सम्बोधन गराउने भन्दै काठमाडौं आएका पीडितहरु सरकारले आफ्ना कुरा नसुनेपछि सोमबार त जनताको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संघीय संसद भवनमै पसेर विरोध गरे । अहिले उनीहरुले निषेधित क्षेत्र तोडेको आरोपमा हिरासतमा रहेका छन् । उनीहरुमाथि मुद्दा चलाउने तयारी गरिएको छ ।


मिटरब्याज पीडितहरुको न्यायका लागि सदनमा आवाज नउठेको होइन । प्रतिपक्षीले त अन्य कुराहरु थाती राखेर भए पनि पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि के भइरहेको छ भन्दै सरकारसँग जवाफ मागेर संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ । आफ्ना प्रतिनिधिहरुले सुनाएको कुराले सरकारले चनाखो नभएपछि संवेदनशील क्षेत्र प्रवेश गरेका ४८ जना महिला र १ पुरुषलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनीहरुलाई थप ७ दिनको म्याद थप गरी मुद्दा चलाउने तयारी प्रहरीले गरेको छ ।


हो, संसद भवन जस्ता संवेदनशील क्षेत्र हुलहुज्जत गर्न पाइदैन । तर आदर्शका कुरा र आश्वासनले पेट भरिन्न समस्या समाधान हुन्न भन्ने भनाइलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने सिंहदरबारमा कानमा तेल हालेर बिराजमान गरिरहेको सरकारलाई झक्झकाउने सही तरिका भनेको सरकार भएकै ठाउँमा पुगेर कुरा सुनाउने हो । तर अहिले पनि सरकारले आलटाल गर्दै पीडितहरुको समस्या बेवास्ता गरिरहेको छ । तसर्थ राज्य निरिह बन्दा कुनै अमुक समूहले तिनै पीडितलाई हतियार बनाएर आफ्नो आन्दोलनको स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्ति समेत देखिन्छ ।


अब अर्को समस्याको कुरा गरौँ ।
राजधानी सबै नागरिकको साझा थलो हो । विकट गाउँदेखि सुविधासम्पन्न सहरहरुबाट पनि यहाँ केही पाउने र केही बन्ने अभिलाशासहित नागरिकहरु आउने गर्दछन् । त्यहि भिडमा छन् काठमाडौंमा केही होला की भनेर सडकमा व्यापार गर्नेहरु । लामो समयदेखि सडकमा व्यापार गरिरहेकाहरुलाई जब बालेन काठमाडौं महानगरको नेतृत्वमा आए तब पहिलो डण्डा उनैमाथि बर्साए । ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ भन्दै भोट पाएर जितेका बालेनको डण्डा बेला बेला सडक ब्यापारीहरुमाथि पर्ने गरेको छ । बुधबार राति पनि त्यही भयो । काठमाडौंको सुन्धारामा सडक व्यापारीमाथि काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले ती व्यापारीहरुमाथि हण्डा चलायो । केही प्रहरी पनि घाइते भए । आखिर प्रहरी भए पनि नागरिक भए पनि घाउ त नेपालीलाई नै लाग्यो, घाउ दुख्यो त नेपाली आमाकै दुख्यो । केवल नेतृत्वमा बस्नेको नियत सफा नबनिदिँदा एक अर्काबीच घम्साघम्सी चलिरहन्छ । सरकारी संरचना ध्वस्त हुन्छ । यती भनिरहँदा बालेनले नागरिक माथि डण्डा मात्र चलाउँछन् भन्ने खोजेको पक्कै होइन । उनले गरेको निर्णयबाट काठमाडौं महानगर केही व्यवस्थित भएको, शिक्षाको क्षेत्रमा प्रगती भएको लगायत कुराहरु त छदँदैछन् । तर विकल्पबिनाको डण्डा चलाइले आम नागरिक प्रताडित हुने प्रवृत्ति बन्द होस् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?