प्रदेश सांसद डीबी केसी फरार कसुरदार रहेको खुलासा, केसी सर्वोच्च जाने तयारीमा

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेश सभामा सांसद रहेका धन बहादुर केसी (डीबी केसी) फरार कसुरदार रहेको खुलासा भएको छ । कागजात कीर्ते गरेको कसुरमा रुकुम अदालतले तोकेको सजाय भुक्तान नभएको पाइएपछि उनी फरार कसुरदार रहेको खुलेको हो ।

नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट रुकुम पूर्व क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका सांसद केसी ३२ वर्ष पुरानो मुद्दामा फरार कसुरदार रहेको पाइएको हो । २०४८ सालमा रुकुम जिल्ला अदालतमा चलेको सरकारी कागजात कीर्तेको मुद्दामा केसी दोषी ठहर भई १ वर्ष कैद सजाय र २ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको थियो ।

सुरुमा १९ दिन थुनामा बसेका केसी पछि अदालतको आदेश बमोजिम धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । तर फैसला हुँदा अदालतले दोषी ठहर गरेपछि जरिवानाको रकम धरौटीबाट लिइएको भएपनि उनले कैद भुक्तान गर्न भने बाँकी नै रहेको थियो ।

रुकुमकोट जिल्ला अदालतका निमित्त श्रेष्तेदार राधाकृष्ण रिजालका अनुसार प्रदेश सांसद केसीको फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको पाइएको हो । सुरुमा धन बहादुर केसीकी जेठी श्रीमती राधा केसीविरुद्ध साविकको रुकुम जिल्ला अदालतमा अंशसहितको सम्बन्धविच्छेद मुद्दा चलेको थियो । उक्त मुद्दाका क्रममा केसीले सरकारी कागजात कीर्ते गरी पेश गरेको पाइएपछि जेठी श्रीमती राधा केसीकै जाहेरीका आधारमा प्रहरीले डीबीलाई पक्राउ गरी कीर्ते गरेको कसुरमा मुद्दा चलाएको थियो । १९ दिन प्रहरी हिरासतमा रहेका केसी त्यसपछि धरौटी बुझाएर छुटेका थिए । पछि फैसला हुँदा केसी दोषी ठहर भएपनि उनले कैद सजाय भुक्तान गरेका थिएनन् ।

पछि रुकुम जिल्ला टुक्राएर रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिम जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो । रुकुम जिल्लालाई दुई जिल्लामा विभाजन गरेपछि २०७५ साल वैशाख ३१ गते रुकुम–पश्चिम जिल्ला अदालतले सांसद केसीविरुद्ध २०४८ साल असार ९ गते भएको फैसला कार्यान्वयन नभएको सम्बन्धमा रुकुम पूर्व जिल्ला अदालतलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि कार्यान्वयन हुन नसकेको फैसलाका सम्बन्धमा कार्यान्वयनका लागि रुकुमकोट जिल्ला अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पूर्वलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि मात्रै उक्त व्यक्ति हालका प्रदेश सभा सदस्य डीबी केसी भन्ने धन बहादुर केसी भन्ने खुलेको थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पूर्वकी कार्यालय प्रमुख डीएसपी अञ्जना श्रेष्ठले प्रदेश सांसद धन बहादुर केसीको सम्बन्धमा अदालतबाट फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा पत्र आएको पुष्टि गरिन् । उनले भनिन्, ‘फैसला कार्यन्वयनका सम्बन्धमा पत्र आएको छ । प्रदेश सांसद भएकाले सोझै पक्राउ गर्न मिल्ने हो कि होइन, के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हामी कानुनी परामर्शमै छौँ । अहिले नै यही गर्ने भन्ने आइसकेको छैन ।’
रुकुमकोट जिल्ला अदालतका निमित्त श्रेष्तेदार रिजालका अनुसार फैसलाको प्रति प्राप्त भइनसकेको तर लगतमा फैसला कार्यन्वयन हुन बाँकी रहेको बताए । उनले भने, ‘लगतमा फैसला कार्यन्वयन हुन बाँकी रहेको पाइएपछि हामीले कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाएका हौँ । उनकै श्रीमती राधा केसीले जाहेरी दिनुभएको रहेछ । सरकारी कागजात कीर्तेमा दोषी ठहर भई एक वर्ष कैद र २ हजार जरिवाना भएको लगतबाट देखिन्छ । उनी १९ दिन कैदमा बसिसकेको कारण बाँकी ११ महिना ११ दिन कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेको छ ।’

केसीलाई पक्राउ गर्न अनुमति लिनु पर्ने कि नपर्ने ?

रुकुम पूर्वका प्रदेश सभा सांसद धन बहादुर केसी प्रदेश सभा सदस्य रहेको कारण उनलाई पक्राउ गर्न प्रदेश सभाबाट अनुमति लिनुपर्ने हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा परामर्श भइरहेको प्रहरीले बताएपनि केसीलाई पक्राउ गर्न प्रदेश सभा नियमावली र संविधानले छेकेको देखिँदैन । लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावलीको नियम २१६ मा प्रदेश सभा सदस्यको पक्राउका सम्बन्धमा बोलिएको छ । संविधानको धारा १८७ को उपधारा ६ बमोजिम कुनै सदस्य पक्राउ परेमा सो को जानकारी प्रदेश सभा सचिवालयमा जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसरी सूचना प्राप्त भएपछि प्रदेश सभाका सभामुखले प्रदेश सभा चलिरहेको समयमा भएमा सभालाई र सभा नचलिरहेको अवस्थामा सचिवालयको सूचना पाटीमा सूचना टाँस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी अदालतको फैसलाबाट कसुरदार ठहर भई कैदमा बस्नुपर्ने भएमा कैदमा बस्नुपर्ने समयसम्म त्यस्ता सांसद निलम्बनमा रहने र सो को जानकारी प्रदेश सभा सभामुखले सभालाई दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानमा के छ ?

नेपालको संविधानको धारा १८७ मा प्रदेश सभाको विशेषाधिकार सम्बनधी व्यवस्था छ । संविधानको धारा १८७ को उपधारा ६ मा ‘प्रदेश सभाको सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गरिने छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ । तर सोही उपधारामा फौजदारी कसुरको अभियोगमा कुनै सदस्यलाई पक्राउ गर्न उपधाराले वाधा पु¥याएको मानिने छैन भनी उल्लेख गरेको छ । यद्यपि पक्राउ परेपति तत्कालै सो को जानकारी प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई दिनुपर्ने संवैधािनक व्यवस्था छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्य डीबी केसी भन्ने धन बहादुर केसी सरकारवादी भई चल्ने फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान हुन बाँकी रहेका सदस्य हुन् । फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भई पकैद सजाय भुक्तान हुन बाँकी रहेको कारण केसीलाई पक्राउ गर्न कुनै कानुनी वाधा रहेको देखिन्न । प्रहरीले तत्कालै केसीलाई पक्राउ गर्नसक्ने अधिकार रहेको र पक्राउ गर्न अनुमति समेत लिनु नपर्ने देखिन्छ । यद्यपि पक्राउ गरेपछि भने सो को जानकारी प्रदेश सभालाई गराउनुपर्ने कानुनी दायित्व रहेको देखिन्छ ।

काँग्रेसको तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रहेका केसी नेपाली काँग्रेसको महासमिति बैठकमा सहभागी हुन काठमाडौँ आएका थिए । उनी काठमाडौँमै रहेको समयमा फैसला कार्यन्वयन हुन बाँकी रहेको विषयमा समाचार बाहिर आएपछि केसीले नेपाली काँग्रेसका नेताहरुसँग छलफल चलाएका छन् । केसीले मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ को सुविधा लिने गरी कैदमा नबसी रकम भुक्तानी गर्न निवेदन दिने तयारी गरेको समेत श्रोतले बताएको छ । फैसला कार्यान्वयन नगराउन उनी सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा समेत रहेको केसी निकटले एकजनाले लोकपथलाई बताए ।

केसीनिकटका एक व्यक्तिले लोकपथसँग भने, ‘खासमा उनको जेठी श्रीमतीसँगको विवादमा त्यस्तो फैसला भएको रहेछ । फैसला कार्यन्वयन हुन बाँकी छ भन्ने कुरा उहाँलाई पनि थाहा रहेनछ । फैसलाबारे जानकारी नपाएकाले उहाँले पुनरावेदन समेत गर्न नपाउनु भएको रहेछ । त्यही भएर उहाँ सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा हुनुहुन्छ, यो विषय चाँडै मिल्छ होला ।’

प्रदेश सांसद केसी मानव तस्करी प्रकरणमा पनि पटकपटक नाम मुछिएका व्यक्ति हुन् । रुकुम, रोल्पा, दाङ, सल्यान लगायतका जिल्लाका युवाहरुलाई पैदल बाटो भएर अमेरिका पठाउने समूहका व्यक्ति रहेको विषयमा पटकपटक नाम मुछिएको भएपनि उनीविरुद्ध अनुसन्धान समेत भएको छैन ।