परराष्ट्र नीतिमा के हुँदै छ पुनरावलोकन ? यस्तो छ कार्यदलको सुझाब

काठमाडौँ, १२ कात्तिक- परराष्ट्र नीति पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदनको अन्तिम मस्यौदा तयार पारेको छ । कार्यदलले अन्तिम मस्यौदा चाँडै बुझाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले २९ चैतमा परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको संयोकत्वमा १६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । महतपछिका परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराको कार्यकालमा पनि निरन्तरता पाएको कार्यदलले प्रथम विदेश नीति, गोर्खा भर्ती पुनरावलोकनलगायत विषय प्रतिवेदनमा समेटेको छ, नयाँ पत्रिकामा खबर छ  मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठन भएको ‘टास्क फोर्स फर फरेन पोलिसी रिभ्यु अफ नेपाल’ ले एक महिनाअघि नै प्रारम्भिक मस्यौदा सरकारलाई बुझाइसकेको छ । ‘मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर हामी सरकारलाई चाँडै प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छौँ,’ कार्यदल सदस्य एवं परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक डा. इन्द्र अधिकारीले भनिन् यस्तो छ कार्यदलको सुझाब – विदेश नीतिसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयलाई आन्तरिक राजनीतिक विषय बनाउन नहुने – कूटनीति सञ्चालनमा छिमेक प्रथम नीति हुन् । नेपालको विदेश नीतिका दुई महत्वपूर्ण क्षेत्र भारत र चीन हुन् । -उनीहरूसँग विश्वासको सम्बन्धले मात्रै नेपालको विदेशनीति सञ्चालन प्रभावकारी हुने – छिमेकस्थित नेपाली कूटनीतिक मिसनमा काम गरेका अनुभवप्राप्त कर्मचारीले मात्रै परराष्ट्रसचिव हुन पाउने – शाखा अधिकृतभन्दा माथि परराष्ट्रमा प्रत्यक्ष भर्ना गर्नु नहुने । विदेश नीतिको न्यूनतम ज्ञान र अभ्यास नभएकालाई नेतृत्व तहमा पुर्याउनबाट रोक्न यो कदम जरुरी – परराष्ट्र मन्त्रालय र कूटनीतिक मिसन चुस्त हुनुपर्ने । उनीहरूबीच आपसी समन्वय पनि हुनुपर्ने – परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखा बलियो हुनुपर्ने, त्यहाँ नेतृत्व स्थिर हुनुपर्ने – विदेश नीतिसँग सम्बन्धित कुनै पनि मामिलामा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका नेतृत्वदायी हुने । तर, मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय वा सरकारी निकायलाई विज्ञका रूपमा राय लिन सक्ने । विदेश नीतिमा प्रभाव पार्ने जुनसुकै विषयबारे अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग छलफल गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि सामेल गर्नुपर्ने – अवैतनिक वाणिज्य दूतहरू सम्बन्धित देशका लागि खटिएको राजदूतले सिफारिस गर्नुपर्ने – विभिन्न देशमा खटिएका सैनिक सहचारी, काउन्सिलर अधिकारीहरू राजदूत मातहत हुनुपर्ने । राजनीतिक नियुक्तिमा गएका राजदूतले पनि कर्मचारीहरूको ग्रेडिङ गर्न पाउनुपर्ने – विदेशस्थित नेपाली मिसन प्रतिनिधित्वका लागि होइन, रणनीतिक उद्देश्यका लागि स्थापना हुनुपर्छ । मिसनको आवश्यकता र महत्व हेरेर बन्द गर्नुपर्ने – परराष्ट्र मन्त्रालयमा दुईजना सचिव आवश्यक छन् । एकजनाले प्रशासनिक काम हेर्नुपर्ने, विदेश नीति सञ्चालन हेर्ने गरी परराष्ट्रसचिव नियुक्त गर्नुपर्ने – सैन्य कूटनीति थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने । गोर्खा भर्ती पुनरावलोकन गर्नुपर्ने । बेलायत र भारतबाहेक ब्रुनाई, सिंगापुर तथा खाडी मुलुकका सेनामा कार्यत नेपालीका सम्बन्धमा सम्बन्धित देशसँग औपचारिक छलफल गर्नुपर्ने – नेपालीको श्रम सुरक्षामा जोड दिनुपर्ने । विदेशमा एउटै काममा खटिने अन्य देश र नेपाली नेपाली कामदारको सेवासुविधा समान दिलाउन पहल गर्नुपर्ने – नेपाल–भारत सीमाना व्यवस्थित हुनुपर्ने । स्मार्ट बोर्डर मेनेजमेन्टअन्तर्गत मेसिनबाट सीमानामा चेकजाँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।