काठमाडौं । सरकारी जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा पास हुन्छ ? सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गराउने धन्दामा भू–माफिया सक्रिय किन ? यसबाट कसलाई फाइदा हुन्छ ?
अहिले यी नै विषय मुख्य मुद्दा बनेको छ मुलुकमा ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा रहेको सार्वजनिक भएसँगै सरकारको चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ ।
ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न दुई पटक मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय भएको थियो ।
माधवकुमार नेपालको मन्त्रिापरिषद्ले २०६८ मंसिर १६ गते र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०६९ माघ ५ गते यस्तो निर्णय गरेको थियो ।
त्यस्तै बालुवाटारको ललित निवासको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा रहेको सार्वजनिक भएसँगै अन्य सरकारी जग्गाहरुपनि व्यक्तिको नाममा रहेको खुल्न थालेको छ ।
यसैबीच ललितपुरको पाटन संयुक्त क्याम्पसको ५१ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ । सो जग्गा व्यक्तिले आफ्नो दाबी गरेर मुद्दा दायर गरेका छन् ।
त्यस्तै गोठाटारमा रहेको १४ रोपनी १२ आना सार्वजनिक जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ । व्यक्तिले जग्गा दाबी गरेर मुद्दा दायर समेत गरिएको छ । साथै भक्तपुरको सुडालमा रहेको ७१ रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न एउटा समूह नै लागि परेको छ ।
त्यस्तै काभ्रेको पनौतीमा तालिम केन्द्र बनाउन सरकारले प्रहरीलाई दिने निर्णय गरेको २७ रोपनी जग्गा दर्ता गर्न छुटेको दाबी गर्दै स्थानीय सर्वाेच्चसम्म पुगेका छन् ।
यसैबीच चाबहिलको ओम अस्पतालपछाडि धोबीखोला किनारको ७ रोपनी जग्गाको मुद्दा पनि सर्वाेच्चमा पुगेको छ । ड्राइभिङसेन्टर सञ्चालन भइरहेको उक्त जग्गा ती व्यक्तिले आफ्नो हुनुपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।
त्यस्तै, कपिलवस्तुको वाणगंगा नदी किनारको ८९ बिघा जग्गा, नवलपरासीको कावासोतीमा १९ बिघा, महोत्तरीको बर्दिबासमा १९ बिघा र तनहुँमा ३६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा दाबी गरी व्यक्तिहरूले मुद्दा दायर गरेका छन् ।
यसरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने धन्दामा भू–माफियाहरु सक्रिय छन् ।
सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न पहिला गुठीको जग्गा मोही दाबी गरेर निवेदन दिने अनि अदालतबाट आफ्नो पक्षबाट फैसला गराउन सकिन्छ । यसरी धेरै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुने गरेको पाइएको छ ।
साथै नापीको समयमा आफू उपस्थिति हुन नसकेको, स्रेस्ता दर्ता छुटेको भनेर मालपोत कार्यालयमा उजुरी दिने । त्यसपछि मालपोत कार्यालयले सामान्य छानबिन नै नगरी जग्गा दर्ता गर्न नसकिने भनेर निर्णय गर्छ । अनि त्यसविरुद्ध अदालतमा जाने ।
यसरी मालपोत कार्यालयले छानबिन गरेर विस्तृत कारण नखुलाई त्यस्ता निर्णय हुँदा भू–माफियालाई नै सहयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको महान्यायधिवक्ता कार्यालयले जानकारी दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया