कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान) ले व्यवसायीलाई खुलेर तथा जिम्मेवार भएर काम गर्ने वातावरण पारिदिन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
क्यानद्वारा जारि प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले विदेशी मुद्राको सटही रोकिदिँदा यतिबेला नेपालको इन्टरनेट सेवा उद्योग जटिल मोडमा आएको उल्लेख गरिएको छ ।
गाँस, बास, कपासजस्तै अति आवश्यक सेवाका रूपमा रहेको इन्टरनेटको भविष्य अन्यौलतामा रहनु निकै दुःखद पक्ष रहेको भन्दै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ भित्र्याएबापत भारतीय अपस्ट्रिम प्रदायकलाई करिब १० महिनायता इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भुक्तानी गर्न नपाएको जनाएको छ ।
क्यानले भुक्तानीका लागि अपस्ट्रिम प्रदायकबाट बारम्बार ताकेता भएपनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटहीमा सिफारिस नगरिदिँदा इन्टरनेट सेवा सम्बध व्यवसायी मारमा परेका जनाएको छ ।
यसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्तामा र देशको समग्र अर्थतन्त्रमै पर्ने देखिएको भन्दै मन्त्रालय र इन्टरनेट सेवाप्रदायक बीच अहिले चलिरहेको मर्मत सम्भारको शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर विवाद आपसी छलफलबाटै टुङ्ग्याउनु उचित हुने जनाएको छ ।
क्यानका अध्यक्ष रणजीत कुमार पोदारले सरकार र इन्टरनेट व्यवसायी बीच यसअघि भएका सहमतिहरू अदालतको निर्णय, संशोधित दूरसञ्चार नियमावली र ऐनले गरेका व्यवस्थालाई आधार मानी सरकारलेनै निकासमा दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले नेपालको इन्टरनेट सेवा उद्योगमा उचित व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गर्ने र हाल देखिएका जटिलताको अन्त्य गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताएका छन् ।
क्यानले सरकारलाई लचिलो भएर समस्या समाधानका लागि पहल गर्न अनुरोध गरेको छ ।
साथै यसका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न क्यान महासंघ तयार रहेको उल्लेख छ ।
‘नेपालमा सञ्चालित इन्टरनेट र सूचना सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) व्यवसायलाई अनावश्यक दुःख र दबाब दिने कार्यले डिजिटल नेपालको आकांक्षा पूरा हुन सक्दैन’ क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले बताएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया