काठमाडौँ । एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर असुलउपर गर्न राज्य व्यवस्था समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेल शेयर खरिद विक्री छानविन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाई प्रचलित कानुन बमोजिम एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर, गैरकर असुलउपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
मंगलबार एनसेल खरिद विक्रीबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको छलफलपछि समितिले एनसेल छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म यसको सेयर कारोबार कुनै पनि स्वीकृत तथा सहमति नदिन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति रामहरि खतिवडाले लोकपथलाई जानकारी दिए ।
समितिले दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समयसापेक्ष ल्याउन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिनुका साथै २०८६ मा एनसेललाई सरकारको मातहतमा ल्याउन पहल गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको खतिवडाले बताए ।
एनसेलजस्ता ठूला कम्पनी खरिदकर्ताको अनुभव र क्षमता भएको नभएको सरकारले चेकजाँच गरी कार्यान्वयन गर्नसमेत निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया