स्थानीय तहलाई ७ सय ५० वटा गाडी

काठमाडौं, ११ कात्तिक- संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई गाडी उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ माग गरेको छ ।मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई स्रोत साधनसम्पन्न बनाउने कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहमा सवारीसाधन उपलब्ध गराउन ७ सय ५० वटा गाडी आवश्यक पर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मागेको हो ।मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आवश्यक सवारीसाधन तथा अन्य विकास निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीको इस्टमेट गर्न मन्त्रालयकै नगरपालिका व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव सुरेश अधिकारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलको विभिन्न अध्ययनका आधारमा स्थानीय तहमा ७ सय ५० वटा गाडी आवश्यक पर्ने ठहर गरेको थियो । कार्यदलले त्यति गाडी किन्न कम्तीमा पनि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने लागत अनुमान तयार पारेको छ, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।