काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक अधिकारको सन्दर्भमा समावेशी प्रतिनिधित्वमा अर्थपूर्ण सहभागिताको विषय अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
आइतबार राष्ट्रपति कार्यलयमा ७५औं मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको समानता र न्यायको प्रत्याभूतिका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सकारात्मक विभेदको नीतिलाई आत्मसात गरेको जिकिर गरे । उनले राजनीतिक अधिकारको सन्दर्भमा समावेशी प्रतिनिधित्वको नीति सकारात्मक देखिए पनि अर्थपूर्ण सहभागिताको विषय अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ बताए ।
‘लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि नेपाली जनताले गरेको पटक पटकको संघर्षको परिणामस्वरूप जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू रहेको संविधानसभाले निर्माण गरेको नेपालको संविधानले समावेशी लोकतन्त्रको अवलम्बन गर्दै आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रूपमा पछाडि पारिएका र वञ्चितिकरणमा परेका उत्पीडित, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको अस्तित्वको पहिचान, स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको प्रत्याभूतिका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सकारात्मक विभेदको नीतिलाई आत्मसात गरेको छ ।’ उनले भने,‘ राजनीतिक अधिकारको सन्दर्भमा समावेशी प्रतिनिधित्वको नीति सकारात्मक देखिए पनि अर्थपूर्ण सहभागिताको विषय अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ । ’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राज्यको साधन स्रोतको सीमितताका वावजुद संविधानमा प्रत्याभूत गरिएका आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयनको विषय थप चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाई छ । यराजनीतिक उपलब्धीहरूको जगमा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक रूपान्तरण गरी विद्यमान लैङ्गिक विभेद तथा असमानता अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्नका लागि सत्प्रयास गर्नु सबैको कर्तव्य भएको उनको भनाई छ ।
उनले भने,‘राज्यको साधन स्रोतको सीमितताका वावजुद संविधानमा प्रत्याभूत गरिएका आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयनको विषय थप चुनौतीपूर्ण छ । यस स्थितिमा नेपालको इतिहासमा पछिल्लो दशकमा भएका ऐतिहासिक परिवर्तनबाट प्राप्त महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धीहरूको जगमा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक रूपान्तरण गरी विद्यमान वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक र लैङ्गिक विभेद तथा असमानता अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्नका लागि इमान्दाररूपले सत्प्रयास गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हुन आउँछ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको तेस्रो चक्रमा नेपालले स्वीकार गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया