काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति समीक्षाबाट कर्जा विस्तारमा सहजीकरण हुने बताएका छन् ।चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाबारे जानकारी दिन शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
गभर्नर अधिकारीले ऋणीहरु परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका छन् भने त्यस्ता ऋणीहरुलाई कर्जाको पुनःसंरचना गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको र ऋणीलाई व्यवसाय निरन्तरतामा सहज हुने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको बताए ।
उनले भने, ‘कोही ऋणीहरु परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका छन् भने कर्जाको पुनःसंरचना गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट पेस गरेको निवेदनको आधारमा १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनःसंरचना गर्न चैतसम्म निवेदन दिन समय थप गरिएको छ ।’
मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गरिने उल्लेख गर्दै गभर्नर अधिकारीले भने, ‘मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना र लक्ष्यमा सुझावका लागि मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गरिने पनि यो मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।’
विद्यमान मुद्रा स्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षको विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र निजी क्षेत्रतर्फ जाने बैंक कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरिएको उनले बताए ।
आन्तरिक रेमिट्यान्स खुलाउनेबारे राष्ट्र बैंकलाई आग्रह आएको र यसबारे अध्ययन गरेर कारोबार रकमको सीमा निक्र्योल गरिने गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘आन्तरिक रेमिट्यासको कारोबारमा कति रकम भन्नेबारे अध्ययनपछि मात्रै तय हुनेछ । तर मलाई लाग्छ, त्यति ठूलो रकममा हुँदैन । १० देखि १५ हजारसम्मको हुनसक्छ । यसबारे रिक्वेस्ट र रिफ्रेन्स दुवै छ ।’
मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई सात दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाएर सात प्रतिशतमा कायम गरेको छ भने नीतिगत दरलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाएर पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतमा कायम गरिएको छ । त्यसैगरी निक्षेप सङ्कलन बोलकबोल दरलाई साढे चार प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध हुने घरजग्गा कर्जा र ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार घटाई एक सय २५ प्रतिशतकायम गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया