काठमाडौं । बसुन्धरास्थित वी.पी. स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पतालभित्र मच्चिरहेको अनियमितता र मनोमानी झन्–झन् बढ्न थालेको छ । अस्पतालभित्र करोडौंको फेक बिल बनाउनेदेखि सञ्चालकहरुले सेयर होल्डरको पैसामा रजाइँ गर्दै आएको प्रमाण बाहिरिँदासमेत यसको अनुसन्धान हुन नसक्दा अनियमितताको चंगुल झन्–झन् बढ्दै गएको हो ।
अस्पतालभित्रको अनियमितता र सञ्चालकहरुको रजाईंको फेहरिस्तसहित लोकपथले गत साउन ८ गते ‘वीपी स्मृति अस्पताल : करोडौंको फेक बिल, सेयर होल्डरको पैसामा सञ्चालक समितिको रजाईं‘ शिर्षकमा एक रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा विधान विपरित पदाधिकारी थप्नेदेखि कर छली गर्न सफ्टवेयरको प्रयोग भएकोसम्म तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । साथै, करोडौँको फेक बिल बनाएर पैसा हिनामिना गरेको तथ्य लोकपथमार्फत सार्वजनिक भएको थियो । उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक भएसँगै सहकारी विभागले समेत चासो देखाएको थियो । तर, आवश्यक अनुसन्धान नै नगरी यतिबेला विभागसमेत चुप बसेको अवस्था छ ।
अस्पतालभित्र अनियमितता बढ्दै गएपछि संस्थाका उपाध्यक्ष कृष्णमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा आर्थिक प्रशासन अध्ययन सुझाव समिति बनाएर संस्थामा भएको आर्थिक अनियमितताको विषयमा छानविन भएको थियो । उक्त समितिले बिल भौचर बिना नै ७८ लाख रुपैयाँ अपचलन भएको प्रारम्भिक विश्लेषणसँगै अस्पतालकी वरिष्ठ लेखा अधिकृत विष्णुमाया शर्मालाई निलम्बनसमेत गरेको थियो ।
त्यस्तै, श्रेष्ठको समितिले आन्तरिक राजश्व विभागका पत्र, संचालक समिति तथा उप समितिले गरेका निर्णयका पत्रहरु, तत् समयका लेखापरीक्षकहरुललाई पत्र पठाई छलफल गरी अध्ययन गरेको थियो । साथै, विषयवस्तुसँग सरोकार राख्ने पदाधिकारी, कर्मचारी र लेखा सुपरिवेक्षण संयोजकलाई पत्र पठाइ छलफल गरि निष्कर्ष निकालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर शिर्षकको बुँदा नम्बर १ मा आन्तरिक राजश्व विभागका पत्रहरु सचिवालयका पक्षबाट समयमा नै सञ्चालक समितिमा आधिकारिक रुपमा प्रस्तुत हुन नसकेको उल्लेख छ । यसैगरी, २०७० मंसिर ३ गतेको राजश्व कार्यालयको पत्रअनुसार ह्रास कट्टा गर्न नमिल्ने, नपुग स्वास्थ्य सेवा कर पुँजिकरण गर्नुपर्ने, बैंकको व्याज खर्चमा दाबी गर्नु र शेयर धनीलाई शेयर लाभांस दिँदा तिर्नुपर्ने लाभांश करबारे प्रचलित कर कानून अवलम्बन नहुनुले आयकर फरक पर्न जानु र सो दायित्वबारे आधिकारिक जानकारी भएको नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५५ औँ प्रतिवेदनमा यस संस्थाको ४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बेरुजु उल्लेख छ । समितिले अध्ययन गरी प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा आयकर अन्तर्गत बेरुजु हुन आएको रकम के कति कारणले कुन शिर्षकमा के कसरी कर निर्धारण गरेको हो सो विषयको कर निर्धारण गरेको निर्णय प्राप्त हुन नसकेको उल्लेख छ ।
यसैगरी, समितिका पदाधिकारी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई करका विषयमा लेखा शाखाले मौखिक जानकारी गराएर पत्रसमेत उपलब्ध गराउँदा सञ्चालक समितिले कुनै पहल नगरेको समितिको ठहर छ । त्यस्तै, संस्थाले घर जग्गा खरिद गर्दा संस्थाले तिर्नुपर्ने राजश्व सहकारी विभागबाट २०७१ जेठ २९ गते रजिष्ट्रेशन दस्तुर तथा राजश्व छुटको पत्र प्राप्त भएको तर घर जग्गा के कति मूल्यमा खरिद गरिएको हो सो बारेमा नखुलाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, अस्पतालको भवन निर्माणमा खरिद भएको बेला निर्माणाधिन कम्पनीहरुबाट मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानीपछि खरिद गरिएको बिलको विवरण यकिन गर्न लेखा शाखा असमर्थ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमा तीन करोड रुपैयाँ बराबरको बिल कर कार्यालयमा पेश भएको तर १ करोड ३ लाख को बिल ढिला प्राप्त भइ पेश गर्न बाँकी रहेको ७८ लाखको बिल भौचर नभएको जवाफ प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैलाई देखाएर लेखा अधिकृतलाई निलम्बनसमेत गरेको थियो ।
त्यसैगरी, सुझाव समितिले भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त अस्पताल भवनको प्रारम्भीक निरीक्षण गर्दा ३३ लाख मात्र मूल्यांकन गरी आएकोमा अस्पतालबाट पुनमूल्यांकन गरी पाउँ भन्ने निवेदनपश्चात ४४ लाख रकम प्राप्त भएको भनिएपनि ऋण लिँदा अनिवार्य हुने भवनको बिमा पोलिसीमा ५ करोड भएतापनि बिना जानकारी ४४ लाख मात्र बुझेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, भवनलाई प्रवलिकरण गर्दा ९७ लाख खर्च भएको तर प्राविधिकको अनुमानित लागतसँग मेल नखाएको उल्लेख छ ।
यतिमात्र होइन, अस्पतालको सञ्चालक समितिले विधान विपरित पदाधिकारीदेखि सदस्यको संख्या बढाउँदै कमाइखाने भाँडो बनाउँदै आएको छ । संस्थाको विधानमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिव पद उल्लेख नै छैन । तर, विधान विपरित नै बरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिव नियुक्त गरिएको छ । आज तिनै विधान विपरित नियुक्त भएका मानिसहरुले वी.पी. स्मृति अस्पताललाई खाडलमा हालिरहेका छन् ।
सरकारी तलब खाएर निजी कलेज हाँक्ने डा. श्रेष्ठमाथि अझै भएन कारवाही
अहिले संस्थाको अध्यक्षमा डा. सुधारप्रसाद अधिकारी छन् । हिजो उनी विधान विपरित नै वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा थिए । उनै अधिकारी अहिले अस्पतालभित्र अनियमितता लुकाउन उद्धत छन् । उनलाई पूर्व महासचिव महेश्वर शर्मा पौडेल र वी.पी. मेमोरियल हेल्थ इन्ष्टिच्युट एण्ड रिसर्च सेन्टरका प्रमुख डा. मुक्तिराम श्रेष्ठको ठूलो साथ छ ।
डा. श्रेष्ठ उनै हुन् जो नेपाल सरकारको १० औँ तहका पूर्व कर्मचारी हुन् । उनले ५ वर्षअघिमात्र सरकारी सेवाबाट अवकाश लिएका थिए । यद्यपि, उनी ०६४ सालदेखि सेन्टरको प्रमुखका रुपमा थिए । सरकारी सेवामा रहँदा बिदा नलिई कार्यालयमा अनुपस्थित भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उनीविरुद्ध उजुरी परेको थियो ।
यसरी सरकारको १० औँ तहको कर्मचारी रहेकै बेला डा. श्रेष्ठ सेन्टरको प्रमुख र सरकारी अस्पतालको प्रमुख सँगसँगै भए । सरकारी कर्मचारी एकै समयमा दुई ठाउँमा जागिर खानु सोझै अख्तियार दुरुपयोग हो । उनीमाथि पनि हालसम्म कारवाही हुन सकेको छैन ।
नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता वीपी कोइरालाको चिरस्मरणका लागि स्थापित यस अस्पताल लिमिटेडमा ६ सय ४२ जना सेयर होल्डर रहेका छन् । २०६४ साल असोज १३ मा दर्ता भई फागुनबाट सञ्चालनमा आएको यो अस्पतलको सुरुवातमा ३९ जना सेयरहोल्डर थिए ।
प्रतिव्यक्ति १ लाख १ हजार रुपैयाँ उठाएर सञ्चालनमा आएको यो सहकारी अस्पतालमा पछि थपिएका सदस्यबाट प्रतिव्यक्ति १ लाख ८० हजार उठाइएको थियो । यतिमात्र होइन महामानव वीपीको नाम जोडिएकै कारण यो सहकारी अस्पतालले राज्यबाट समेत विभिन्न चरणमा गरेर ४ करोड रुपैयाँ अनुदान पाएको देखिन्छ । तर, न यो अस्पताल गतिलो ढंगबाट सञ्चालित छ न त सेयरहोल्डरले मुनाफा नै पाएका छन् । त्यसैले वी.पी. स्मृति अस्पतालमाथि सेयर होल्डरको लगानी बालुवामा पानी भएको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
याे पनि पढ्नुहाेस् :
वीपी स्मृति अस्पताल : करोडौंको फेक बिल, सेयर होल्डरको पैसामा सञ्चालक समितिको रजाईं
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया