ऐनकानुनका प्रभावकारिता मापन जरुरी

काठमाडौं । संघीय व्यवस्थामा आवश्यक ऐनकानुन निर्माण मात्रै नभइ बनेका कानुनको प्रभावकारिता मापन पनि जरुरी रहेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति जयन्ती देवी राईले बताएकी छन् ।

समितिको शुक्रबार भएको बैठकमा उनले संविधानले व्यवस्था गरेको हरेक पाँच वर्षभित्र ऐन कार्यान्वयनका मापन महत्वपूर्ण भएको बताइन । समितिमा सहिद दशरथ चन्द विज्ञान प्रतिष्ठान, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र विधायन व्यवस्थापन विधेयक छलफलका लागी पुगेको छ ।

‘हाम्रो यो बैठक आगामी कार्ययोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा विशेष केन्द्रीत गरेका छौ । हामीसँग दुईवटा विधेयक आएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘बन्न नसकेका कानुनहरु र बनेका कानुनहरुको प्रभावकारिता मापन, कार्यान्वयनको अवस्था मापनका विषयमा छलफल गरेका छौ ।’
समितिका लागि विशेषरुपमा संविधानले नै व्यवस्था गरेका ऐन कार्यान्वयनका मापन गर्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको उनले बताइन । ‘बनेकाऐनहरुको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो, कार्यान्वयनले के प्रभाव पा-यो, जनताले कस्तो महसुस गरे र हामीले जुन उद्देश्यले बनाएका ऐनहरु छन् त्यो कति प्रभावकारी बने र नबनेका ऐनले कति प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रीत भएर गम्भीर समीक्षा गरेका छौं,’ उनले भनिन् ।
समिति सदस्य देवेन्द्र दाहालले जनताको माग एकातिर छ भने सरोकारवालाको जोडबल अर्कोतिर रहेको टिप्पणी गरे ।

‘सरोकारवालाको कुरा पनि सुन्नुपर्छ तर आम जनताको पनि कुरा सुन्नु प¥यो, त्यसकारण हामीले जनतासँग सरोकार भएका विधेयकहरु लिएर जानुपर्छ,’ उनले भने ।

आवश्यक कानुन निर्माणका लागि स्रोत साधन पर्याप्त हुनैपर्ने जिकिर उनले गरे. । संसद सचिवालयलाई प्राप्त हुने बजेट पर्याप्त भएका विज्ञहरुलाई परिचालन गरेर कानुन निर्माणदेखि अनुगमन, अध्ययनलगायत सबै कुरालाई व्यवस्थित हुने उनले बताए ।