राज्यको शक्ति राहत र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित गरौँ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भूकम्पले ठूलो धनजनको क्षति गरेकोमा गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै विपत्तिलाई पुनर्निर्माणको महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको विनासकारी भूकम्पको क्षति र सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफल गर्न बोलाइएको विपद् व्यवस्थापन जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १३ औँ बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले विपदपछिको उद्दार, राहत र पुनर्निर्माण प्रभावकारी बनाउनेतर्फ गम्भीर हुन सबैलाई निर्देशित ग्रेका हुन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, “भूकम्पपछि सबै दल, संघीय सरकार र विभिन्न निकायहरु, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले लिएको पहलका निम्ति सबैमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। हिजो हामीले खोज, उद्दार र उपचारको काम गर्नुपथ्र्यो, हामीले त्यो काम मूलभूत रुपमा पुरा गरेका छौं। अब राहत र पुनस्र्थापनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।”

त्यस्तै जाडो मौसम भएका कारण न्यायो कपडाको व्यवस्थापनमा जोड दिने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । त्यसैगरी भूकम्प लगायत प्राकृतिक विपत्तीबारे जनतामा जनचेतना र पूर्व तयारीहरु नपुगेकोमा समेत जोड दिए ।

“जाडोको मौसम छ। त्यसैले न्यानो कपडाको बढी आवश्यक छ। उपचार प्रक्रिया अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ” प्रधानमन्त्रीले भने, “नेपाल प्राकृतिक विपदको जोखिममा रहेको देश हो। तर, सरकारले जति पहल गर्नुपर्ने हो, जनतामा जति चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हो, त्यो पुगेको छैन। पूर्वतयारी पुगेको छैन। यसमा गम्भीर रुपमा सोच्न जरुरी छ।”

३ दिन राहतका निम्ति अधिकतम राम्रो पहल गर्ने र पुनस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने ऐन, कार्यविधि र सरचना आवश्यक पर्नेमा जोड दिए । अहिले ऐन, विधि र संरचनाले पुनर्निर्मिाणको काम प्रभावकारी नदेखिएको र विगतको अनुभवको पनि हामीले राम्रो समीक्षा गर्नुपर्ने बताए ।

“३ दिन हामी राहतका निम्ति अधिकतम राम्रो गर्न पहल गरौं। पुनस्र्थापना प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कार्यविधि र संरचना चाहिन्छ। भइरहेको ऐन, विधि र संरचनाले पुनर्निर्मिाणको काम प्रभावकारी देखिएको छैन, विगतको अनुभवको पनि हामीले राम्रो समीक्षा गर्नुपर्छ। आउने दिनमा थप प्रभावकारी बनाउने गरी हामीले काम गरौं।” प्रधानमन्त्रीले भने ।

यसअघि २०७२ को महाभूकम्पका बेला ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको तर अहिले त्यसबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“२०७२ मा पनि कुरा त भयो, तर प्रभावकारी भएन, त्यो हो– भूगोलको अध्ययन गर्ने। कुन भूगोल भूकम्पमा बढी क्षति हुने खालको छ, कुन कम क्षति हुने भूगोल छ, त्यसको अध्ययन चाहिन्छ। त्यससम्बन्धी विज्ञता र जनचेतना पनि चाहिन्छ।” प्रधानमन्त्रीले भने, “यसपटक सबैतिर भौगोलिक अध्ययन गर्ने र त्यसका आधारमा बस्ती बसाल्नेतिर सोच्नुपर्छ। विपदका लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरु ७७ जिल्लामा राख्ने गरी काम गरौं। अहिलेदेखि नै ती सामग्री स्टोर गरेर राखौं।”

आज बसेको बैठकले राहतका लागि एकद्धार प्रणालीबाट जाने बताए । राहतलाई दुरुपयोग हुनबाट रोक्नका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत् मात्र राहत पठाउनेगरी तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले भने, “यसपटक एकद्वार प्रणालीबाट जान्छौं । जसलाई जे मन लाग्छ, त्यो गर्न दिँइँदैन। राहतमा हुने दुरुपयोग रोक्छौं। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत मात्र राहत दिने स्थिति बनाउँछौं। कहिलेकाहिँ सरकार निरिह भएको विगतको अनुभव छ, यसपटक त्यसलाई छुट दिँदैनौं। यसपटक आवश्यकताका आधारमा सबै पीडितलाई समान व्यवहार गर्ने नीति लिन्छौं।”