के हो सचिवदेखि टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकसम्म मुछिएको नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरण ? (भिडियोसहित)

पछिल्लो समय नेपालमा विभिन्न समयमा भएका भ्रष्ट्राचारका काण्डहरु बाहिरिरहेका छन् । यतिबेला नेशनल पेमेन्ट गेटवे (एनपीजी) खरिदमा भएको भ्रष्ट्राचार काण्ड सतहमा आएको छ । यस विषयमा लामो समयदेखि अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एनपीजी खरिदमा भ्रष्ट्राचार गरेको आरोपमा नौ जनाविरुद्ध मुद्धा दायर गरेको छ ।

जसमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव एवम् तत्कालीन अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालिक प्रमुख संजय शर्मा, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, केन्द्रका उपनिर्देशक सुनिल पौडेल, निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल, लेखा अधिकृतहरू निमबहादुर वली र रामबहादुर बुढा तथा कम्प्युटर अधिकृत रामशरण गायकसहित नौ जनाविरुद्ध आयोगले भ्रष्ट्राचारको मुद्दा दायर गरेको हो । केन्द्रका तत्कालिक उप–निर्देशक पौडेल अहिले नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक छन् ।

विशिष्ट सरकारी अधिकारीहरू मुछिएको नेशनल पेमेन्ट गेटवे सरकारी लगानीमा स्थापना गर्न लागिएको नेपालमा हुने सबै डिजिटल भुक्तानीलाई एकीकृत गर्ने प्रणाली हो ।

यसको खरिदबारे जान्नका लागि एकपटक ५ वर्ष अघि फर्कनुपर्ने हुन्छ । मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण विद्युतीय बनाउने भन्दै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले २०७५ साल असार १९ गते ‘सीएमए’ नामक कम्पनीसँग नेशलन पेमेन्ट गेटवे प्रणाली खरिद सम्झौता गरेको थियो । आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी एनपीजी खरिद गरिएको थियो । कुल २४ करोड ७५ लाख २२ हजार लागत अनुमान गरिएको प्रणालीलाई सीएमएले २४ करोड ४२ लाखमा आपूर्ति र जडान गर्न ठेक्का पाएको थियो । सम्झौता भएको १० दिनभित्रै प्रणाली खरिद गरिएको थियो । तर, केन्द्रले अहिलेसम्म पनि उपयोग गर्ने कानुनी आधार तयार पारेको छैन ।

त्यसैले उक्त प्रणाली स्थापना गर्ने नाममा घोटाला भएको दाबीसहित परेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानविन गर्दै आएको थियो । छानविनबाट सरकारको सम्पती गैरकानूनी तवरले हानी नोक्सानी भएको निष्कर्षमा पुगेसँगै अख्तियारले मुद्धा चलाएको हो ।

एनपीजी कुनै पनि भुक्तानीको कारोबारलाई अनुमति दिने प्रणाली हो । नेपालमा अहिलेसम्म राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच स्थापना भइसकेको छैन । अहिले सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट स्थापनाको काम भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् । यस्तो प्रणालीमा बैंकको क्रेडिट वा डेबिट कार्ड अर्को बैंकमा गएर पनि प्रयोग गर्न सक्ने प्रणालीसमेत समावेश हुन्छ ।

एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा हुने अनलाइन भुक्तानीलाई जोड्नको लागि कसैले सहजीकरण गर्नुपर्छ । नेशनल पेमेन्ट गेटवे भनेको चाहिँ जति पनि भुक्तानीको कारोबार हुन्छ त्यो प्रणालीहरूलाई जोड्ने संयन्त्र हो ।

नेपालमा अहिले अन्तरबैंक अनलाइन तथा कार्ड भुक्तानीका लागि सहजीकरण गर्ने एउटै प्रणाली छैन । राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत र अन्य वाणिज्य बैंकहरूको ९० प्रतिशत लगानी रहेको नेपाल क्लिअरिङ हाउस लिमिटेड ‘एनसीएचएल’, ‘फोन पे’ जस्ता सेवा प्रदायकहरूले अनलाइन भुक्तानीको सहजीकरण गरिरहेका छन् भने कार्डहरूमार्फत् हुने भुक्तानीमा पनि भिजा र मास्टरकार्डजस्ता फरक–फरक प्रणाली छन् ।

उसो त अहिले एनसीएचएलमार्फत् सबै प्रकारका भुक्तानीका लागि स्विच बनाउने काम भइरहेको छ । उक्त स्विच बनेपछि सर्वसाधारणले गर्ने अनलाइन भुक्तानी तथा वित्तीय संस्थाहरूले भुक्तानीसहित कार्डहरूबाट हुने भुक्तानी एउटै प्रणालीमार्फत हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तो प्रणाली स्थापना भइसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भएको भुक्तानी सहजीकरणको काम पनि यसबाट हुन सक्छ । यस्तो स्विच बनिसकेपछि नेशनल पेमेन्ट गेटवे आवश्यक नपर्ने कतिपयको भनाइ छ ।

सरकारले स्थापना गर्ने भनेको नेशनल पेमेन्ट गेटवेले सरकारी भुक्तानी, खुद्रा भुक्तानी र कार्डहरूमार्फत् हुने सबै कारोबारको सहजीकरण गर्ने दाबी गरिएको थियो ।

तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रणालीलाई वि.सं २०७५ कात्तिकमा सरकारी प्रणालीको भुक्तानीका लागि मात्रै स्वीकृति दिएको भए पनि हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । जानकारहरूका अनुसार भुक्तानी प्रणालीको संयन्त्र बनाउने काम संवेदनशील भएकाले सरकारले आफ्नै लगानीमा यस्तो स्विच स्थापना गर्न चाहेको थियो । तर त्यसको जिम्मा भुक्तानी प्रणालीबारे कुनै पनि अनुभव नभएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई दिइएको कतिपयको आरोप छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद र सञ्चालन गर्ने विषय विशुद्ध प्राविधिक विषय मात्रै नभई बैंङ्किङ कारोबारसम्बन्धि ज्ञानसमेत आवश्यक पर्ने विषय भएको औँल्याउँदै केन्द्रलाई त्यसको जिम्मेवारी दिइएकोमा प्रश्न उठाएको छ ।

के हो सरकारी अधिकारीहरूमाथी लागेको आरोप ?

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमार्फत् यस्तो गेटवे सञ्चालनका लागि ५ वर्षअघि नै उपकरण खरिद गरिएको तर हालसम्म सञ्चालनमा नआएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोप पत्रबारे जानकारी दिन जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गरेको र ‘सरकारको सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरेको’ दाबी गरिएको छ ।

आयोगले प्रतिवादी बनाएका सचिव मरासिनी माथि अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख रहँदा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको शीर्षकमा २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

त्यस्तै, नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्यसमेत नगरिएको अख्तियारको निक्र्योल छ । यस विषयमा आफू मातहत तथा माथिल्लो निकायलाई जानकारी समेत नदिइएको तथ्यसमेत अख्तियारले फेला पारेको छ ।

अभियोगपत्रमा अख्तियारले सचिव मरासिनीविरुद्ध २३ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख छँदा मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको शीर्षकमा छड्के बाटोबाट बजेट दिएको छानविनबाट खुलेको छ ।

https://www.facebook.com/lokpath9/videos/1074051703961972