काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल्सिनाले, सरकारले नै शान्ति प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा नराखेको हो की ? भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता (२०६३) कार्यान्वयनका १७ वर्ष : उपलब्धि, चुनौती र अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले संविधान निर्माणपछि बनेका सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताए ।
उनले नेपालका दलहरु एक ठाँउमा उभिएर शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन केन्द्रित हुने हो भने त्यो काम कठिन नभएको उनको भनाई छ ।
‘संविधान बनिसकेपछि दुईवटा निर्वाचनहरु भए सबै सरकार बनाउन दलहरु बनेर आएका छौँ । तर शान्ति प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन् कि यो मेहेनत त्यहाँ लगाएको भए हुन्थ्यो कि, त्यसलाई समाधान गर्ने तर्फ, ऐन बनाउने तर्फ किन यति गारो, कुराहरु सुन्दा गारो होला जस्तो लग्दैन् तर गारो त भइरहेको छ ।’ उनले भने ‘नेपालका दलहरु एक ठाँउमा उभिएर शान्ति प्रक्रियालाई पनि टुङ्गाउ, हामी आँफैमा केन्द्रीत भएर लाग्ने हो भने यो कामहरु पूरा गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ ।’
द्वन्द्व पीडित पक्षलाई पनि समितिमा बोलाएर छलफल गरेर ऐन बनाउने हो भने समस्या समाधान हुने उनको विश्वास ।
उनले भने, ‘द्वन्द्व पीडितका पक्षलाई पनि समितिमा बोलाएर निरन्तर उहाँहरुको कुरा सुन्ने हो भने त्यो समाधान हुन सक्छ नि आफैँ आफैँ मात्रैगर्दा उहाँहरु अन्तराष्ट्रिय जगतमा जानु भयो भने फेरी समस्या हुन्छ । हामीले उहाँहरुको कुरा सुनेर ऐन बनाउन सक्यौ भने यो समस्या समाधान हुन सक्छ ।’
यस्तै, उनले हिजोको राज्य पक्ष र द्वन्द्वरत पक्ष मिलेर सहकार्य गरिरहेको अवस्थामा यसलाई मिलाउने इच्छा शक्ति हुने हो भने गारो काम नभएको पनि बताए ।
उनले भने, ‘हिजो जसरी सरकार र द्वन्द्व पक्षबीच संघर्ष हुदैँ उत्कर्षमा पुग्यो फेरी सहमति भयो र अगाडि बढ्यौं आज आएर हिजोको राज्य पक्षमा रहने नेतृत्व गर्ने द्वन्द्व पक्षको नेतृत्व गर्ने मिलेर सहकार्य गरिरहेको छ । सरकारमा छौ संसदमा छौ सहकार्य गरेर सबै गरेका छौँ । तर द्वन्द्व पीडितहरु मिलेर सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । हिजोको राज्य पक्षमा र द्वन्द्व पक्ष मिलेर सहकार्य गरिरहेको छ भने यो कुरा मिलाउन के भयो त, यसलाई मिलाउने इच्छा शक्ति हुने हो भने त्यो गारो कुरा होईन् ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया