काठमाडौं । उद्योग व्यवस्था तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले चाडपर्वको समयमा बजारमा खाद्यन्न अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
आइतबार उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सदस्यहरुले चाडवाडको समयमा हुन सक्ने अत्यावश्यक बस्तुको अभावबारे उठाएको प्रश्नमा उनले सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने बताए ।
बैठकमा सदस्यहरुले चाडपर्वमा मात्रै नभएर सरकारले अन्य समयमा पनि बजार अनुगमनलाई तिव्रता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
समिति सदस्यहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफमा सचिव मरासिनीले बजार अनुगमन तथा व्यवस्थापनको पक्षमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको भन्दै बजारमा चिनी र चामलको आपूर्ति सहज बनाउन भारत सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको र भारत सकारात्कम देखिएको बताए ।
उनले भने, ‘चाडपर्वको बेलामा चिनिको माग बढी हुने भएको कारणले गर्दाखेरी हामीले भारतीय सरकार समक्ष हाम्रो लोकल स्टक,प्रोडक्सन र वास्तविक मागको बीचमा ५० हजार मेट्रिक टन जति अपुग हुने अवस्था देखिएको थियो । त्यो उपलब्ध गराइदिन भनेर हामीले भारत सरकारलाई पत्राचार गरिसकेका छौ ।’
उनले औपचारिक रुपमा भारतले जानकारी नगराएपनि अनौपचारिक रुपमा नेपालको उक्त मागप्रति भारत सरकार उदार रहेको जानकारी पाएको भन्दै मागको सम्बोधन हुने दाबी गरे ।
‘हामीले चिनी ५० हजार मेट्रिक टन, चामल १ लाख मेट्रिक टन र धान १० लाख मेट्रिक टन मगाएका छौ । खासगरी धान बहुउपयोगि हुने भयो, चामल मिलहरुले काम पनि पाउने भए, मजदुरहरुले काम पनि पाउने भए त्यसैले चामलमा भन्दा भन्दा धानमा बढी जोड दिउँ भनेर त्यो बढी उपलब्ध गराउन भनिसकेका छौ । हामी त्यसको जवाफ कुरीरहेका छौ ।’ उनले बैठकमा सदस्यहरुले सिङ्गापुर लगायतका देशलाई भारतले चामल चिनी उपलब्ध गराएको र नेपाललाई नदिएको प्रश्नको जनाफ दिदै थपे, ‘हामीले भन्यौ पनि तपाइँहरुले सिङ्गापुर लगायतका देशहरुलाई दिइसक्नुभयो भन्दा भारतबाट उनीहरुको माग अलि पहिला आएको थियो भन्ने जवाफ दिनुभयो । यो विषयमा हामी आफ्नो काउन्टरपार्टसँग त्यो समयमै वस्तु उपलब्ध गराउने विषयमा फलोअप गरिरहेका छौ ।’
साथै उनले बजारलाई स्थिर बनाउन ५० हजार मेट्रिक टन चिनीमा अर्थमन्त्रालयलाई कर छुट गराउन भनेको र मन्त्रालयले हाललाई २० मेट्रिक टन चिनीमा १५ प्रतिशत कर छुट गरेको बताए । त्यसले बजार मूल्य भन्दा १२ रुपैयाँले कमी गरि सस्तोमा उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने पनि बताए ।
‘अर्थ मन्त्रालयसँग हामीले त ५० हजार मेट्रिक टनमा नै कर छुट दिन माग गरेका थियौ । तर, अहिले २० हजार मेट्रिक टन १० हजार मेट्रिक टन साल्ट ट्रेडिङलाई र १० हजार खाद्य व्यापार कम्पनी मार्फत आयात गर्नको लागि त्यसमा ३० प्रतिशत भन्सार लागिआएकोमा त्यसको १५ प्रतिशत मात्रै लिने गरेर अनुमति प्राप्त भैसकेको छ । त्यो गर्दा पनि प्रतिकिलो १२ रुपैयाँ प्रतिकेजी बजार मूल्य सस्तिदो रहेछ। त्यसले मार्केटलाई स्थिर गर्नको लागि र प्राइभेट क्षेत्रलाई मूल्य घटाउन मद्दत गर्छ ।’ मरमसिनीले भने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया