काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सशस्त्र युद्धका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा सरकारले आममाफी नदिने बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषदको ४० औँ सभालाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् ।
सत्य निरुपणका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय चासोकाबीच मन्त्री ज्ञवालीले न्याय सम्पादनका लागि नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
सर्वाेच्च अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, वृहत्त शान्ति सम्झौता, पीडितको चासो र यथार्थबारे अध्ययन गरेर मात्रै हरेक घटनाबारे निर्णय गरिने मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ ।
मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘उचित न्याय सम्पादनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगलाई आवश्यक समय उपलब्ध गराएका छौ । स्वतन्त्र न्यायलय नयाँ नेपाल निर्माणको मेरुदण्ड हो ।’
स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा उपस्थित विश्व समुदायमाझ मन्त्री ज्ञवालीले नेपालमा प्राप्त नयाँ लोकतन्त्रसँगै सरकारले मानवअधिकार रक्षामा निम्ति विभिन्न प्रयास गरिरहेको बताए ।
सम्बोधनका क्रममा उनले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बारे समेत जानकारी दिएका थिए ।
गत शनिवार पाँच सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै मन्त्री ज्ञवाली स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा प्रस्थान गरेका थिए । मन्त्री ज्ञवाली आज स्वदेश फर्कने छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया