काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दा नेपाल द्वन्द्वपीडित देशमा वर्गीकृत हुनुपरेको बताएका छन् ।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको सन्दर्भमा सजायको व्यवस्थासम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले विश्वले शान्तिपूर्ण राष्ट्र भनेर चिनेको नेपाल शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दा द्वन्द्वपीडित देशमा वर्गीकृत हुनुपरेको बताए ।
द्वन्द्वकालीन घटनाको राजनीतिक पाटो सफलतम विन्दुमा पुगेको बताएका उनले अगाडि भने, ‘मलाई जहिलेपनि चिन्ता के हुन्छ भने यो देश शान्तिमय देशको रुपमा संसारको मानचित्रमा बसेको देश हो । र,विगत केही समयदेखि हामी द्वन्द्वपीडित देशमा वर्गीकृत छौ । विश्व मानचित्रमा द्वन्द्वपीडित राष्ट्रमा हामी चित्रित छौं । यो शान्ति प्रकृया टुंगोमा नपुगेको कारणले यो चित्र हाम्रो निरन्तर छ । निरन्तर भएको यो चित्रलाई हामीले बदल्नुपर्छ ।’
द्वन्द्वकालीन घटनाको पीडितले न्यायको पर्खाई गरेको लामो समयसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था अझसम्म सम्बोधित हुन नसकिरहेको भन्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सरकारले छिटो सम्बोधन गरेर शान्तिप्रकृयालाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने धारणा राखे । राजनीतिक जनआन्दोलन हाइटमा पुगेको भएपनि न्यायीक प्रकृया अपूर्ण रहेको कारणबाट पीडितले लामो समय संक्रमणकालको अवस्था सहनुपरेकोले पीडितलाई न्यायको प्रतीक्षा गराउनु नहुने उनले बताए ।
उनले भने ‘यो संक्रमण हाम्रो लामो भएको छ र लामो चाँहि अब हुन दिनु हुँदैन् ।’ पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो पु¥याउन राष्ट्रिय प्रयास आवश्यक रहेको बताए । जतिसुकै जनआन्दोलन भए पनि अन्याय दबाएर दीगो विकास र शान्ति स्थापना हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । पीडितलाई न्याय सहन बाध्य बनाउनु नहुने धारणा उनले राखे । श्रेष्ठले न्यायलाई इन्कार गरेर दीगो शान्ति हुन नसक्ने भन्दै कुनै पनि बहानामा न्यायमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया