काठमाडौं । सरकारले वातावरण ऐन संशोधन गर्ने भएको छ ।
मस्यौदाको परिच्छेद ४ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ ।
यो वातावरण सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था हो ।
यसमा वन मन्त्रालयले ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलनका प्राथमिकताका लागि तोकिएबमोजिम मापदण्ड बनाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउने र कार्बन व्यापारमा भाग लिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदामा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास योजना, लगानी बोर्डबाट विदेशी लगानी स्वीकृत भएका योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारसम्बन्धी योजनाको संक्षिप्त वातावरणीय प्रतिवेदन वा आईईई प्रदेश मन्त्रालय (पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण) भने केन्द्रीय मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख छ ।
अन्य योजनाको संक्षिप्त वातावरणीय प्रतिवेदन स्थानीय तह, आईईई प्रदेश मन्त्रालय (पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण) र ईआईए केन्द्रको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत स्वीकृत हुने व्यवस्था छ ।
ईआईए स्वीकृत नगराई काम गर्नेलाई प्रस्ताव र आयोजनाको प्रकृति र लागतसमेतका आधारमा ५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राखिएको छ । वातावरण ऐनअन्तर्गत बनेका नियम, निर्देशिका वा मापदण्डविपरीत काम गर्नेलाई २ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा त्यसले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्ने र नपार्ने, त्यसलाई कुनै उपायद्वारा हटाउन, कम गर्न सकिने र नसकिने एकिन गर्नुलाई ‘ईआईए’ भनिन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया