प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री नियमन गर्न बनेको निर्देशिका ६ वर्षसम्म किन आएन कार्यान्वयनमा ?

काठमाडौं । प्रविधिजन्य सामग्री नियमन गर्न बनेको निर्देशिका ६ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । स्वास्थ्य उपचारमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रयोगमा आउने प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तर र मूल्यको एकीन गर्ने उदेश्यका साथ ६ वर्ष अघि सरकारले ल्याएको प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन अहिलेसम्म हुन नसकेको हो ।

निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदा उपचारमा प्रयोग हुने सानादेखि ठूला तथा सामान्यदेखि अति सम्वेदनशील प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको नियमन हुन नसकेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

यसैको प्रत्यक्ष असरले हुनसक्छ अहिले पनि अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीमा बढी प्रयोग हुने सिरिन्ज, ब्लड कलेक्सन ट्युव देखि मुटुका बिरामीमा प्रयोग एक खालको डिभाइस पेसमेकर जस्ता अति सम्वेदनशील वस्तुहरुको गुणस्तर र मूल्यमा एकरुपता पाइँदैन ।

यति मात्रै होइन निर्देशिका कार्यान्वयनमा नआउँदा उपचारमा सहयोग पु¥याउन भन्दै विदेशबाट भित्राएका उपकरणहरु ब्राण्डेड हो कि सेकेण्ड ह्याण्ड हो भनेर छुट्याउन समेत सकिने अवस्था छैन ।

त्यसबेलाका औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल र निर्देशिका पास गर्ने त्यसबेलाका मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्री यसबेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उही उही जिम्मेवारीमा छन् ।

यसपटक उनीहरु आफूले त्यसबेला गरेको निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै यस तर्फ चासो राख्छन् कि मौन बसिदिन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

वि.सं २०७४ वैशाख २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश भएको यो निर्देशिकालाई त्यसै दिनको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को विधयेक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । समितिले १९ जेठ २०७४ मा निर्देशिका पारित भएको पत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको थियो । सो पत्रमा यो निर्देशिका ९१ दिनबाट कार्यान्वयनमा आउने भनिएको थियो ।

‘अहिलेसम्म स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरु किन्दा कुनलाई कति पर्ने हो ? त्यसको गुणस्तर के हुनु पर्ने हो ? अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड के छ ? खरिद गर्ने निकाय के कस्तो हुनु पर्ने हो भन्ने व्यवस्था नहुँदा सामग्रीको गुणस्तर र त्यसलाई तिर्ने रकममा सन्तुलन भएको थिएन । अबदेखि यसबाट करोडौं रुपैयाँको सदुपयोग हुनेछ भने गुणस्तरीय सामग्रीहरु मात्रै खरिद हुने छन् ।’ त्यसबेला सरकारी अधिकारीहरुले भन्ने गरेका थिए ।

तर, त्यसयताको यो अवधिसम्म आइपुग्दा सो निर्देशिकाले कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नै पाएको छैन । यो निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा बोकेको औषधि व्यवस्था विभाग बजेट र जनशक्ति अभावको पुरानै रटान दोहो¥याउँदै बसेको छ भने तालुक निकाय मानिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि यसतर्फ खासै ध्यान दिन सकेको देखिदैन् ।

पछिल्लो समय स्वास्थ्यका हरेक विषयमा चासो राख्ने गरेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले यो विषयमा कत्तिको ध्यान दिने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

यससम्बन्धि व्यापार गर्ने आधिकारिक व्यावसायीहरुले भने यसलाई नीतिगत रुपमा सरकारले सम्हाल्नु पर्ने बताउने गरेका छन् । सरकारले यत्तिकै छाडा छाडिदिँदा बिरामीसँगै आफूहरु पनि कतिपय अवस्थामा मर्का र असुरक्षामा परिरहेको उनीहरुको गुनासो छ । नीतिगत व्यवस्थातर्फ खासै चासो नराख्ने र सधै डाक्टर र व्यापारीको निर्देशनमा चल्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका बिरामीपक्ष पनि यस विषयमा मौन छन् ।

के थियो निर्देशिकामा ?

निर्देशिकामा महत्वपूर्ण धेरै विषयवस्तु छन् । ती मध्येपनि दफा १० मा रहेको सामग्री तथा उपकरणको गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्था र दफा १३ मा रहेको अधिकतम खुल्ला मूल्य तोक्न सक्ने व्यवस्था आम बिरामी र तिनका परिवारका लागि बढी महत्वपूर्ण व्यवस्था हुन् ।

मानिसको मुटु भित्र हाल्ने डिभाइस कस्तो गुणस्तरको हो रु हात खुट्टा लगायतका हड्डी भाँचिदा प्रयोगहुने रड, स्क्रु ड्राइभर कस्तो गुणस्तरको हो ? पेशमेकरको मूल्य कति हो रु रडको मूल्य कति हो ? रगत परीक्षणका लागि शरीरबाट रगत झिक्ने सुई देखि झिकेर परीक्षणका लागि खन्याउने भाँडो कलेक्सन ट्युव कुन गुणस्तरको छ ? कस्तो छ भन्ने त्यसबेला होइन अहिले पनि यकिन छैन्, मूल्यको विषय त परको कुरा । तर, अचम्म यहाँ निर छ कि यो थाहा हुँदा हुँदै छ बर्ष देखि यो कार्यान्वयन हुन पाएको छैन् ।

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल विषय गम्भीर हो भन्दै कार्यान्वयनमा आउन विविध कारणले रोकिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीसँग जनशक्ति छैन्, बजेटको उस्तै अभाव छ, भएका जनशक्तिले औषधि समेत अनुगमन गर्न सकेको छैन् । डिभाइसको त के कुरा । गाह्रो छ ।’

औषधि ऐनमा यो विषय नहुँदा पनि कार्यान्वयनमा गाह्रो भएको उनको तर्क छ ।संयोग कस्तो परेको छ भने, यो निर्देशिका बनाउँदा पनि ढकाल नै महानिर्देशक थिए ।

यस सम्वन्धी मस्यौदा तयार गर्न र मन्त्रिपरिषद्सम्म पठाउन पनि उनकै हात थियो । स्वास्थ्यमा मन्त्रीको रुपमा अहिले व्यक्ति फरक भए पनि निर्देशिका पारित गर्न प्रस्ताव अघि बढाउने त्यसबेलाको स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व उनी पार्टीले गरेको थियो ।

यति मात्रै होइन संयोग, त्यसबेलाको मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पनि अहिलेकै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए । ६ वर्ष अघि आफूले गरेको निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्व्यनमा नआउनु उनको लागि समेत लज्जाको विषय हो ।

रसायन तथा मेडिकल आपूर्तिसंघ नेपाल (केमसान) का अध्यक्ष भक्त हमाल प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको नियमन गर्ने विधि नहुँदा आफूहरुलाई समेत मर्का परिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले त सधैँ भन्दै आएका छौँ, यसलाई यत्तिकै छाडिदिने होइन, विधि बनाइयोस, नियमन गरियोस, यसले बिरामी पक्षलाई मात्रै होइन हामी व्यवसायीलाई पनि सुरक्षित ढंगले व्यापार गर्न सकिन्छ । हामीले धेरै पटक सरकारका प्रतिनिधिसंग यो विषयमा कुराकानी पनि ग¥यौँ तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । उनले कानून बनाउने र समयसापेक्ष त्यसलाई संसोधन गर्दै लैजानुपर्ने बताए । उनी भन्छन्, अझै पनि हामी भन्छौँ सरकार र सरोकारवाला पक्ष बसौँ, नियमन गर्ने विधिलाई कार्यान्वयन गर्न लागौँ ।’

उनले नीति र विधि बनाउँदा प्रमुख हिस्सेदार पक्ष केमसान वा यस सम्वन्धी व्यावसाय गरेका प्रतिनिधिहरुसंग पनि राय सल्लाह माग्नु पर्ने बताए ।

उता विभागका महानिर्देशक ढकाल निर्देशिका छ वर्ष अघि जे अवस्थामा थियो अहिले पनि त्यहि अवस्थामा रहेको बताउँछन् । किन यस्तो रु उनको धारणा छ, ‘यसका लागि काम गर्न बजेट र जनशक्ति सरकारले दिएको छैन ।’

त्यसो त सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने नीति लिएको छ । पछिल्लो समय प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरु उत्पादन गर्ने उद्योगहरु समेत समेत नेपालमा देखा परेका छन् । तर बजेट र जनशक्तिको अभाव भएको भन्दै नियमक निकायले त्यसतर्फ पाइला अघि बढाएको छैन् ।

यसलै अर्वौ लगानी गरेर उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा ल्याएका कतिपय उद्योगी तथा व्यावसायीहरुलाई अन्योल साथै मर्का परिरहेको छ । यसले स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको नीति समेत ओझेलमा परे जस्तो देखिएको छ ।