खाद्य भण्डारणको मापदण्ड अनुसार खाद्य भण्डारण गर्न सचिव मरासिनीको निर्देशन

काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव एवं खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष मधुकुमार मरासिनीले न्यूनतम खाद्य भण्डारण गर्न कम्पनी असफल भएको बताएका छन् । उनले राष्ट्रिय खाद्य भण्डारणको मापद्दण्ड अनुरुप खाद्ययवस्तु भण्डारण गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको चौथो वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा सचिव मरासिनीले कम्पनीले दायित्व पूरा नगरेको तथा आवश्यक न्यूनतम  खाद्य वस्तु समेत भण्डारण गर्न नसकेको प्रति गुनासो गरे ।

उनले भने, ‘सार्क र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारणमा न्यूनतम तहको खाद्यान्न डिपोजिट हुनुपर्छ,तपाइँहरु त्यसमा फेल भैरहनुभएको छ । खै त्यो न्यूनतम लेवलको खाद्य सुरक्षा ?त्यो राख्नुपर्यो ।’

उनले विश्वभर खाद्य समस्या सबैभन्दा इमर्जिङ मुद्दाको रुपमा रहेको भन्दै खाद्य सुरक्षा कायम गर्न कम्पनीले वार्षिक लक्ष्यनै तय गरेर न्यूनतम तहमा राखिनुपर्ने खाद्य वस्तुको भण्डारण्न गर्न आग्रह गरे ।

‘अहिले संसारभरि नै खाद्य सुरक्षा भनेको सबैभन्दा इमर्जिङ इस्यु छ । जि ट्वान्टीका नेताहरु भन्नुस वा ठूलो देश । हामीजस्तो गरीब दशलाई एकचोटी विर्सिनुस । ठूलो देशमा पनि अहिले खाद्य सुरक्षा भनेको एकदमै बर्निङ इस्यु छ । र त्यो खाद्य सुरक्षा कायम गर्ने नेपालको हकमा त्यो जिम्मेवारी सरकारले यहाँहरुलाई दिएको छ । कम्तिमा यहाँहरुले वार्षिक लक्ष्यको रुपमा तोकिएको खाद्यान्नहरु खरिद गर्नुहोस् । जुन मिनिमक लेवलको खाद्य सुरक्षा भण्डारण गर्नुपर्ने छ त्यो भण्डारण पनि गर्नुहोला’ मरासिनीले भने ।

सरकारले भनेको काम गर्नमा दुविधा नगर्न आग्रह गर्दै मरासिनीले कम्पनीका कर्मचारीले आवश्यक लक्ष्य अनुसारको काम समेत नगरी भक्ताको गुनासो गर्दै हिँडेको प्रति भने आक्रोस व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘तपाइँहरुले अहिले सरकारको आर्थिक अवस्था थाहा पाउनुभएको छ ।आर्थिका मन्दिको अवस्था छ,सरकारको राजस्वहरु राम्ररी उठिराको छैन ।त्यो बेला तपाइँहरु चाँहि आफ्नो तोकिएको कामको लक्ष्य निधारणको उद्देश्य पूरा गर्नु त कहाँ हो कहाँ हामीलारुई यो भक्ता भएन, त्यो भक्ता भएन भन्नुहुन्छ ।पहिला तपाइँहरुले कम्पनीको उद्देय अनुसारको काम त गर्नुहोस्न ।’

तर, उनले रैथाले बाली प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिदै ७५३ वटै स्थनीय तहलाई त्यसको लागि लाग्न आग्रह समेत गरे। उनले सयवटा स्थानीय पालिकाहरुले रैथाने बालि प्रवद्र्धनको लागि अभियानमार्फत कार्य गर्दै आएको भन्दै ति स्तानीय पालिकाले खाद्यान्न सरकारले किनिदिने ग्यारेन्टि गर्न समेत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई निर्देशन दिए ।

‘करिब सयओटा स्थानीय पालिकाहरुले रैथाले बाली प्रवद्र्धन गर्नका लागि अभियान नै चलाएको छन् भन्ने छ । म निर्देशन दिन्छु ति सय पालिकामा तपाइँहको पहुँच बढाउनुहोस् र सम्पर्क गर्नुहोस । र हामी किन्छौं भनेर तपाइँहरुले ग्यारेन्टी दिनुहोस । बरु त्यो ग्यारेन्टी दिन कुनै किसिमको कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भने अर्थमन्त्रालयसँग कुरा गरेर पनि हामी त्यो क्षतिपूर्ति दिलाउन प्रयास गछौं, मरासिनीले भने ।