मतपत्र छपाइमा बबन्डर किन ? मतपत्रमा के हो मुख्य विवाद ?

काठमाडौँ, ९ कात्तिक- निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मतपत्र पनि सँगै छाप्दै छ । समानुपातिकका लागि एउटा र प्रत्यक्षका लागि अर्को गरी जम्मा दुई पानाको मतपत्र व्यवस्था गरिएको छ । समानुपातिकतर्फको मतपत्रको पानामा माथिल्लो भागमा प्रतिनिधिसभा र तल्लो भागमा प्रदेश सभाको मतदान गर्ने व्यवस्था छ त्यस्तै, प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रमा माथिल्लो भागमा प्रतिनिधिसभा र तल्लो भागमा प्रदेश सभाका लागि मतदान गर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि अलग–अलग मतपत्र हुनुपर्छ भनेर राजपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेपछि अहिलेको विवाद आएको हो, नयाँ पत्रिकामा खबर छ समानुपातिकतर्फको निर्वाचनका लागि मतपत्र छाप्ने काम १७ असोजमा सुरु भएको हो, जो अहिले सकिएको छ । त्यसैले त्यो मतपत्रको विषयमा सर्वोच्चले केही पनि भनेको छैन । अब अन्योल प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रमा मात्रै छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अलग–अलग ऐनअनुसार हुने हुनाले मतपत्र पनि अलग–अलग गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ भनेर सर्वोच्चले आदेश दिएपछि निर्वाचन आयोगले दुवै तहका लागि अलग–अलग मतपत्र छाप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ तर, यसो गर्दा निर्वाचन सर्ने र ७ माघपछि संवैधानिक संकट आउने विश्लेषण कतिपय बुद्धिजीवीले गरिरहेका छन् । जबकि मतपत्र अलग–अलग छाप्न निर्वाचन आयोगलाई थप समय लाग्ने कुनै कारण छैन । किनकि प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छाप्न सुरु नै भएको छैन । १० कात्तिकदेखि मतपत्र छाप्ने तयारी भएकाले अहिले नै त्यसको आकार–प्रकार परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका फरकफरक उम्मेदवारलाई मतदान गर्न मतदातालाई पनि सजिलो हुन्छ । तर, अलग मतपत्र प्रयोग गर्दा मतपेटिका पनि अलग राख्नुपर्ने र त्यो संख्या नपुग्ने तर्क निर्वाचन आयोगको छ । दोब्बर आकारको मतपत्र अटाउने मतपेटिकामा त्योभन्दा आधा साना दुई मतपत्र अटाउन सक्छन् । र, गणकहरुले रङ र शीर्षकका आधारमा छुट्याएर सजिलोसँग गणना पनि गर्न सक्छन् १ कात्तिकको आदेशमा अदालतले निर्वाचन आयोग गम्भीर हुने नै छ भनेर अपेक्षा गरेकोमा आयोगले अलग–अलग मतपत्र छापे पनि हुने र नछापे पनि हुने भन्ने अर्थमा विश्लेषण गरिएको थियो । त्यसैले अदालतको आदेशलाई सामान्य ठानेर निर्वाचन आयोगले आफ्नो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार मतपत्र छाप्ने तयारी गरिरहेको थियो । त्यसैले अदालतको अवहेलना भयो भन्दै राजपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल फेरि सर्वोच्च गएपछि बुधबार न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले भन्यो, ‘अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? कारणसहित तीन दिनभित्र उपस्थित गराउनू ।’अदालतले अवहेलनाको विषयमा कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको छैन अलग–अलग मतपत्र छाप्ने काममा कति प्रगति भयो भनेर पनि गम्भीर प्रश्न गरेको छ ।