काठमाडौं । मुलुकी संहिता केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८० सङ्घीय संसद् अन्तर्गत राष्ट्रियसभा बैठकबाट पारित भएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको बिहिबारको बैठकमा कानून मन्त्री धनराज गुरुङले सो विधेयकबारे सरकारको तर्फबाट माफी मागेपछि, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सीनाले भविश्यमा नजिरको रुपमा नरहने गरी विधेयक अगाडि बढाउने घोषणा गरेका हुन् ।
उनले समयमै कानून पालना गर्न ध्यानाकर्षण समेत गराए ।
त्यसअघि कानूनमन्त्री गुरुङले विधेयकको प्रक्रियागत त्रुटिबारे आत्म आलोचनासहित क्षमा याचना मागेका थिए ।
बैठकमा उनले भने ‘नेपाल सरकारको तर्फबाट यसमा धेरै कमि कमजोरीहरु भए, प्रक्रिया ढंगमा पनि धेरै कमि कमजोरीहरु भए, त्रुटिहरु भए । संगसंगै प्रतिस्थापन विधेयकको रुपमा यहाँबाट उत्पति भएर गएको विधेयक त्यहाँबाट सामान्य विधेयक कै रुपमा पठाउनु पर्ने बाध्यता, यो अपरिहार्यको बाध्यता परि आएको सन्र्दभमा म माफि चाहान्छु । सबैभन्दा पहिले त । किन भने यहाँबाट एउटा भनेर पठाउनु भयो । उताबाट अर्को भनेर हामीले पठाउनु पर्ने बाध्यता पनि आइपर्यो । त्यसका लागि मैले नेपाल सरकारको तर्फबाट म यहाँ उभिएर म फेरी माफी माग्न चाहान्छु । हामी पीडितको पक्षमा खरो उत्रिनु पर्छ ।’
राष्ट्रियसभाका सचिव डा. सुरेन्द्र अर्याल राष्ट्रियसभाले पारित गरी सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको उक्त विधेयक टेबुल गरेका थिए ।
असार ३१ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर पनि राष्ट्रियसभामा प्रवेश नपाएको विधेयकलाई आजको बैठकबाट अघि बढाइएको हो ।
अनुचित लेनदेनको कार्यलाई फौजदारी कसुर कायम गरी सजायको व्यवस्था गर्न र लेनदेनसम्बन्धी व्यवहारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने लक्ष्यसहित मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया