काठमाडौँ । जानकारहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा र सेना जस्तो संवेदनशील विषयमा हल्का प्रतिक्रिया र पर्न सक्ने असरको आकलन नगरी टीकाटिप्पणी नगर्न सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा ‘राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीति, मापदण्ड, सुरक्षा निकायबीचको समन्वय, व्यवस्थापनमा देखिएका प्रमुख सवाल, समस्या तथा चुनौती र भावी कार्यदिशा’ सम्बन्धी छलफलमा उनीहरूले यी दुवै संवेदनशील विषयमा उपयुक्त थलो र समयमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सम्बोधन गर्नु बुद्धिमानी हुने तर्क प्रस्तुत गरे ।
बैठकमा रक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव देवेन्द्रप्रसाद सिटौलाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष जिम्मेवारी बोकेको माथिल्लो अङ्गको रूपमा रहेको सेनाको मानमर्दन र भ्रम सिर्जना गर्ने काम कसैबाट हुन नहुने बताए । उनले भने, “गहन अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा उपयुक्त थलो र समयमा यसको तय हुन्छ । यो गम्भीर विषय हो । स्थिरता, शान्ति र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ हुनुपर्छ ।”
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माले राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउन सूचना प्राप्तिका आधारमा रणनीति तय गरेर जान उपयुक्त हुने धारणा राखे । “आतङ्कवाद, बहुपक्षीय सम्झौताका असर, नेपाललाई प्रभाव पार्ने विषय भएकाले सबैले त्यसप्रति चनाखो हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सुरक्षाका बारेमा जानकार र प्रभावकारी व्यक्तिलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्छ । त्यसो भएको खण्डमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ तुल्याउन सहयोग पुग्छ”, उनले भने ।
द्वन्द्व समाधानसम्बन्धी विज्ञ डा विष्णुराज उप्रेतीले राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई केही व्यक्ति र संस्थाले गम्भीररूपमा नलिएको बताए । उनले भने, “राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीति, सम्झौतालगायतका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको सुरक्षा र संरक्षणमा राज्यले आवश्यक ध्यान पुर्याएको छैन ।”
नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी अजित थापाले समय, परिस्थिति र कालखण्डका आधारमा राज्यले आफ्नो प्राथमिकता तय गरी आधिकारिक निकायमा छलफल र बहसका आधारमा विषयवस्तुलाई टुङ्गोमा पु््याउन सक्नुपर्ने बताए । “सुरक्षाकोे दृष्टिकोणबाट मौजुदा नीति र कानूनको सूक्ष्म मूल्याङ्कन तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको आन्तरिक र बाह्य परिवेश विश्लेषण गरिनुपर्दछ”, उनले भने ।
सुरक्षासम्बन्धी जानकार गेजा शर्मा वाग्लेले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र विदेश नीतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताए ।
समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापाले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयमा सार्थक बहस गरी औचित्यपूर्ण निर्देशन दिन विज्ञसँग छलफल गरेको बताइन् ।
यसअघि बैठकमा सदस्यहरूले मुलुकको समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा र सेनाको सङ्ख्याका विषयमा उठेका प्रश्नबारे जिज्ञासा राख्दै अराजनीतिक संस्थाका रूपमा रहेको सेनाका बारेमा तथ्य, प्रमाण र अध्ययन, अनुसन्धानबिना धारणा राख्न उपयुक्त नहुने बताए।
उनीहरूले राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा दलबीच एकमत हुन आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने, प्राथमिकताका आधारमा कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने र अनुसन्धानका आधारमा कानून बनाउनुपर्ने लगायतका विषय छलफलमा उठान गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया