कृषिप्रधान देश । सधैँ बिउ मलको हाहाकार । तरकारीले भाउ पाउँदैन, अन्य अनाजले बजारको माग धान्दैन । खेतीपाती बाँझै । अन्नमा सधैँ अरु देशकै भर पर्नुपरेको दयानीय अवस्था । लाचार र योजना मात्रै बुनिरहने सरकार अनि सरोकारवाला निकाय ।
कुनैबेला नेपालले चीनसँग सहयोग मागिरहँदा एक चिनियाँ नेताले नेपाली टोलीलाई भनेका थिए, ‘नेपाल सुनको कचौरा लिएर भिख मागिरहेको छ ।’
हो, अवस्था त्यस्तै छ । नेपालले कृषि प्रधान देशको भजन गाइरहे पनि कृषिमै निर्भर हुन नसक्नु दुःखद् अवस्था हो । भइरहेको जमिन बाँझै राखेर खाद्यान्नको लागि अरु देशकै भर पर्नुपरेको छ । मित्रराष्ट्र भारत लगायत अन्य देशसँगको परनिर्भरताको कारण बेलाबेला हुने राजनीति असन्तुलनले निम्तिने नाकाबन्दी र निर्यात ठप्प हुँदा नेपालीले हाहाकारको अवस्था भोगेकै हुन् ।
फेरि, भारतले बासमती बाहेकको चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर त्यहाँ हुनसक्ने खाद्यसंकट र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिलाई मध्यनजर गर्दै भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएपछि त्यसको ठूलो असर नेपाललाई पर्ने देखिएको छ ।
नेपालमा खपत हुने चामलमध्ये झण्डै २१ प्रतिशत भारतबाटै आयात गरिन्छ । केही दिनअघि भारतको वाणिज्य विभागले जारी गरेको सूचनामा बासमति बाहेकका चामलको प्रर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित गर्न तथा आन्तरिक बजारमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि निर्यात रोकिएको जनाइएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनका अनुसार भारतले विश्व चामल व्यापारमा ४० प्रतिशत हिस्सा नै ओगट्ने गरेको छ । भारतको चामलले विश्व बजारलाई यति परनिर्भर बनाइरहेको छ की, अब भारतले निर्यातमा रोक लगाएपछि विश्वमानै खाद्यन्नको मूल्य बढ्नसक्ने अनुमान समेत गरिएको छ । त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर भोग्ने देश नेपाल बन्दैछ ।
सन् २०२२ को सेप्टेम्बरदेखि भारतले धान चामल निर्यातमा २० प्रतिशत कर लगाउन शुरु गरेको थियो । तर त्यसको प्रत्यक्ष असर परेपछि नेपालको आग्रहमा भारतले ६ लाख मेट्रिक टनसम्म धानचामलमा कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नेपालमा चामलको माग पूर्ति गर्न वार्षिक ७० लाख मेट्रिक टन हाराहारीमा धान आवश्यक पर्दछ । त्यसमध्ये करिब ५५ लाख मेट्रिक धान मात्रै उत्पादन गर्ने नेपालको क्षमता रहेको छ । तर बाँकी १५ मेट्रिक टन हाराहारीमा धान तथा चामलमा भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
भारतले पूरा परिणामको चामल आयातमा रोक लगाए पनि ६ लाख मेट्रिक धानमा कोटा तोकिदिएको छ । तैपनि अझै कुल मागको करिब ९ लाख मेट्रिक टन हाराहारी धानको आपूर्ति कम हुनसक्छ ।
सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने हरेक दिन नेपालले नागरिकको पेट भर्नका लागि १० करोड मूल्य बराबरको धानचामल आयात गर्दै आइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने ३३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको धानचामल नेपालले आयात गरेको थियो । त्यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा करिब ४७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको धानचामल आयात भएको थियो ।
भारतले चामलमा रोक लगाउँदा नेपाललाई त्यसको नकारात्मक असर त पर्छ नै । तर यसलाई नेपालले धान उत्पादनको अवसरका रुपमा लिन पर्ने देखिन्छ । वषौँदेखि बाँझिएका खेतबारीमा काम गर्ने जनशक्ति समेत नहुनुले पनि आगामी दिनमा नेपालले खाद्यान्नमा झनै संकट व्यहोर्नुपर्ने संकत देखिन थालेको छ ।
अघिल्लो वर्ष यो अवधिमा देशभर ८८ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको थियो । तर यसवर्ष त्यो तथ्यांक घटेको देखिन्छ । हालसम्म करिब ७० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै रोपाइँ सकिएको सरकारी तथ्यांक छ । तराईलाई नेपालको अन्नको भन्डार भनिन्छ तर तराईको हालत हेर्ने हो भने पनि त्यस्तै छ । अहिलेसम्म करिब ४६ प्रतिशत मात्रै रोपाई सकिएको छ । आकाशे पानीमा आश्रित कृषि प्रणाली भएका कारण पनि ढिला मनसुन सुरु हुँदा रोपाईमा असर परेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
्जलवायु परिवर्तनका कारण कहिले अत्याधिक पानी पर्ने र कहिले सुख्खा लाग्ने कारण पनि यसपाली धान उत्पादन घट्ने आँकलन गर्न थालिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा नेपालमा कुल ५४ लाख ८६ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । आव २०७७–०७८ मा कुल ५६ लाख २१ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । जून अहिलेसम्मकै उच्च उत्पादन हो । तर अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक जोगाउला भन्ने संकेत देखिँदैन ।
एकातिर नेपालमै उत्पादित कृषि उपजले देशको माग धान्दैन । अर्कोतर्फ कृषि क्षेत्रबाट पलायन हुने क्रम रोकिएको छैन । १० वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने करिब १० प्रतिशतको हाराहारी जनसंख्या कृषि क्षेत्रबाट पलायन भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा ५० दशमलव १ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित रहेको छ ।
२०४८ सालमा कुल जनसंख्याको ८१.२३ प्रतिशत कृषिमा आश्रित थिए । तर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या वृद्धि भएसँगै वर्षेनी कृषिमा आश्रित जनसंख्या घटिरहेको छ । जसले उत्पादनमा समेत असर परेको देखिन्छ ।
हुन पनि नेपालमा कृषि कर्म गरिरहेको जनसंख्या राज्यको नीति र देशको अवस्थाले गर्दा खुसी देखिँदैनन् । समयमा मल बिउ पाइँदैन । मलबिउ पाइहाले पनि सिँचाइको राम्रो प्रबन्ध छैन । बल्लतल्ल उत्पादित बालीले पनि राम्रो बजार भाउ नआएको कारण देशको जनशक्ति रोजीरोटीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । भएका सबै खेती बाँझो छ । जमिन बाँझो हुनुले माटोको उर्वराशक्ति हरेक वर्ष ह्रास हुँदै गइरहेको कृषि विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।
यसरी भारतले चामलको निर्यातमा केही वर्ष रोक लगाउने हो भने नेपालमा भोकमरी नलाग्ला भन्न सकिँदैन । साथै, अहिले तत्कालका लागि भारतको यो प्रतिबन्धले नेपालमा कालोबजारी मौलाउने र चामलको भाउ बढ्ने अनुमान गरिएको छ । जसले मध्यम वर्गीय जनतालाई सोझै असर पर्ने देखिन्छ । त्यसैले यसको दीर्घकालिन समाधानका लागि राज्यको बेलैमा ध्यान जान जरुरी छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया