काठमाडौं । नेपाल र युरोपेली युनियन ईयुबीच दुई छुट्टाछुट्टै वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा ‘सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा’ र ‘जलवायु परिवर्तनका लागि स्थानीय अनुकूलन’ दुई वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना एसइएसपीलाई सहयोग गर्न सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको लागि ५० मिलियन (रु.७.३८बिलियन बराबर) को अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका लागि स्थानीय अनुकूलन पहलका लागि २२ मिलियन यूरो (रु. ३.२५ अर्ब बराबर) को सम्झौता भएको हो ।
सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाले युरोपसहित आठ विकास साझेदारहरूद्वारा समर्थित क्षेत्र–व्यापी दृष्टिकोणमा सरकारको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको कार्यान्वयनलाई समर्थन गर्ने छ ।
अर्थ मन्त्रालयको सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले यस सहयोगको समग्र उद्देश्य नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासमा सक्रिय भूमिका खेल्न सक्ने नेपालको शिक्षित र दक्ष समाजमा योगदान पु¥याउनु रहेको बताए ।
उनले भने, “ नेपालले विकास र जलवायु कार्यलाई सन्तुलनमा राख्न इमान्दार प्रयासहरू गरिरहेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू योजना र विकास गर्न र चुनिएका स्थानीय तह र समुदायहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्षम बनाउनको लागि मानव र वित्तीय क्षमतामा ध्यान केन्द्रित गर्न युरोपको सहयोगको म प्रशंसा गर्दछु । जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलनका सन्दर्भमा प्राकृतिक स्रोतसाधन, नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकास प्रयासमा युरोपेली सङ्घको निरन्तर सहयोगका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, अर्थ सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले भने ।
उक्त सम्झौतामा नेपालका लागि ईयूका राजदूत नोना डेप्रेजले नेपालको दिगो विकासलाई भविष्यमा सुदृढ बनाउन आवश्यक भएको बताइन ।
उनले भनिन, “अनुकूलनका लागि युरोपेली सङ्घका लागि सहयोग नेपालको दिगो विकासलाई भविष्यमा सुदृढ बनाउन जलवायु परिवर्तनले पुर्याउने असरलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ र ग्रिड एजेन्डाको केन्द्रबिन्दु हो। युरोपियन युनियन र फिनल्याण्डले टोली युरोपको रूपमा सुदूरपश्चिम र कमलका स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूसँग काम गर्न जारी राख्नेछ ताकि उनीहरूलाई उनीहरूको प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग दिगो बनाउन सशक्त बनाउन सकिन्छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया