अवैधानिक गर्भपतनले असुरक्षा बढ्दो, विज्ञको यस्तो सुझाव

झापा । स्वास्थ्य तथा जनसंंख्या मन्त्राालयको तथ्यांक अनुसार हरेक वर्ष कम्तिमा १० लाख ४८ हजार महिला गर्भवती हुन्छन् । तर, आधा भन्दा बढि गर्भपतन हुने विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाएको छ ।

स्वास्थ्य लाइभ मिडियाले झापामा गरेको पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले अवैधानिक गर्भपतनले असुरक्षा बढेको बताएका हुन् । उनिहरुले वर्षेनी १० लाख ४८ हजार बढि गर्भवती मध्ये झण्डै आधा अनिश्चित गर्भधारण हुने गरेको बताए ।

नेपाल संविधान २०७२, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५,सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ र दीगो विकास लक्ष्य, सन् २०३० मा सुरक्षित गर्भपतन गराउन कानुनी बाटा खोलेको छ । तर, कयौ गरिब तथा अशिक्षित नागरिकले सुरक्षित गर्भपतन सेवा र कानुनी बाटाबारे जानकारी नभएको बताएका छन् ।

कानुनी रुपमा गर्भपतन गर्न पाइने भए पनि पछिल्लो समय अवैधानिक तवरबाट हुने गर्भपतनले मातृ सुरक्षामा चुनौती थपिन्दै गएको बताए ।

सरकारले तोकेको बाहेकका संस्था, स्वास्थ्यकर्मी र औषधीको प्रयोग हुने गरेकाले अधिकांश किशोर अवस्थामा आमाहरुमा समस्या आउने गरेको स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डा। कृष्ण शाहले बताए । विभिन्न कारणले असुरक्षित गर्भपतन दर बढेको बताए । उनले गर्भपतन गराउदा सुचिकृत स्वास्थ्य सस्था र तालिम प्रााप्त स्वास्थ्यकर्मीसमक्ष जान अनुरोध गरे ।

डा कष्ण शाहले खुला सिमानाका कारण कतिपय नेपालमा दर्ता नभएका औषधी प्रयोग हुने गरेको समेत बताए । यसलाइ कडाइका साथ अनुगमनगरी कारबाहीको दायराभित्र ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।

डा. शाहका अनुसार १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न आउनेहरु पहिले नै औषधी सेवन गरी समस्या भएर आउने गरेका छन् । नेपालमा दर्ता नभएको औषधि खुला रुपमा बिक्री बितरण हुदा पनि समस्या आएको उनको बुझाइ छ ।

कार्याक्रममा औधषी व्यवस्था विभाग विराटनगर शाखाका फार्मेसी अधिकृत टेकेन्द्र मिश्रले अवैध औषधीको व्याापक प्रयोग हुुने गरेको बताए । तर, विभागले अनुगमन गरेर त्यस्ता निकायलाई कारबाहीको दायराभित्र ल्याएको जानकारी दिए । संघीय संरचनामा जाँदा अन्यको सेवाको दायरा फराकिलो भएपनि औषधी व्यवस्था विभागको दायराभने साँघुरो भएको जिकिर गरे । न्यून कर्मचारीले १६ जिल्लाका फार्मेसी अनुगमन नियमत गर्न सम्भावना नभएको उनको तर्क छ ।

उनले नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनका लागि ८ वटा मात्रै औषधीले अनुमति पाएको तर, खुला सिमानाका कारण दर्ता बिनाको औषधी समेत व्यापक प्रयोग हुने गरेको भन्दै संचारकर्मीहरुुलाइ विषय उठाउन गर्न अनुरोध गरे । नेपालमा दर्ता भएको औषधी मेडाबोन एमटिपी किट, प्रिग्नो किट, साइनो पिल, मिफिसो, एन्टिप्रेग किट, मुक्ति किट, मारिप्रिस्ट हुन् ।

बीपी मेमोरियल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका प्राध्यापक श्याम लम्सालले गर्भपतनको क्षेत्र, अवस्था र कानुनी प्रावधानबारेमा स्पष्ट पारेका छन् । देशभर बार्षिक १० लाख ४८ हजार हुने गर्भवती मध्ये झण्डै आधा अनिश्चित गर्भधारण हुने गर्दछ । त्यस्ता गर्भ पतन गर्नेक्रममा मातृ सुरक्षामा चुनौती बढेकाले पत्रकारले त्यस विषयमा जोड दिनु पर्ने लम्सालले बताए ।

नेपालमा मात्र ३३ प्रतिशत प्रजनन् उमेरका महिलाहरुलाई मात्र आधुनिक गर्भनिरोधक साधन प्रयोग गर्दछन् । त्यस्तै परिवार नियोजनको अपरिपूर्त माग २४ ५ रहेको छ भने, नेपालमा केवल ४३ ५ दम्पतिहरुले मात्र आधुनिक गर्भनिरोधको साधन अपनाउने गर्दछ ।

त्यस्तै ४१ ५ प्रजनन् उमेरका महिलाहरुलाई मात्र गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको बारेमा ज्ञान छ । ४८ प्रतिशत महिलालाई मात्र सुरक्षित गर्भपतन सेवा कहां उपलब्ध हुन्छ भन्ने थाहा छ । कानुनी मान्यताको ज्ञान नपढेका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिलाहरुमा ज्यादै कमी रहेको परिवार कल्याण महाशाखोले जनाएको छ ।