काठमाडौं, ८ कात्तिक— सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अलग अलग मतपत्र छाप्नेबारे निर्वाचन आयोगले गरेको प्रगतिबारे जवाफ माग गरेको छ । यसअघि फरक फरक मतपत्र छाप्नेमा आयोग गम्भीर बन्ने भन्दै रिट खारेज गरेको सर्वोच्चले फेरि प्रगति माग गरेको हो राजपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले आयोगसँग प्रगति माग गरेको हो आदेशमा भनिएको छ, ‘अलग मतपत्र छाप्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था अनुरुप यस्तो मतपत्र छाप्ने कार्यमा के कति प्रगति भएको छ ? सो सम्बन्धमा भएको प्रगति वा उक्त आदेशमा मिति २०७४—७—१० गतेदेखि मतपत्र छपाई सुरु गर्ने भन्ने उल्लेख भएकोले यसरी छपाई गर्दा अलग अलग मतपत्र छपाई गर्ने सम्बन्धमा गरिएको सुनिश्चितताको कार्य प्रगतिसहितको लिखित जवाफ पेश गर्नु गर्न लगाउनू।’सर्वोच्चले जवाफ मागेसँगै अब चुनाव सर्ने कि नसर्ने भन्नेमा अन्यौलता पैदा भएको छ ।
