काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले सभामुखको हस्ताक्षर समेतका आधारमा गठन भएको कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि भन्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासमा भएको सुनुवाईपछि केही शर्तसहित दीर्घकालीन असर हुने कुनै निर्णय नगर्न आदेश दिदै साउन ७ देखि निरन्तर सुनुवाई गर्ने भएको छ ।
इजलासले उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्य मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सन्दर्शमा पेश भएका प्रस्ताव, समर्थन, दावी, हस्ताक्षरलगायतका सम्पूर्ण कागजातसहित थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख कार्यालयको भएको निर्णयको सक्कल फाइल साउन ३ गते भित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ।
सभामुखको नाम र हस्ताक्षर समेत संलग्न भएको प्रस्तावका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
सभामुख समेतको समर्थनमा भएको सरकार गठन गैरसंवैधानिक हुने दाबी गर्दै एमाले संसदिय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा कोशी प्रदेश प्रमुखसहित ३ जनालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया