काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्री सिता गुरुङले, बजेट अभावका कारण नेपाल अत्यावश्यक आयोजनाहरुलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न नसकिएको बताएकी छिन् ।
जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरको सातौं जिल्ला सभा उद्घाटन समारोहमा उनले देशको ढुकुटिमा नै बजेट थोरै भएको हुदाँ तीनै तहको सरकारमा विगतकोभन्दा १० प्रतिशत बजेट घटेको भन्दै सरकारले आवश्यक आयोजनाहरुलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताईन् ।
उनले भनिन्, ‘विकास निमार्णको कुरालाई हेर्ने हो भने यो वर्षको बजेट देशको ढुकुटिमा न थोरै थियो त्यो हिसाबले गर्दा तीनै तहको सरकारमा विगतको भन्दा १० प्रतिशत बढेर जानुपर्ने बजेट धेरै प्रतिशतले घटेको छ र त्यो घटेको कारणले गर्दा पनि अति आवश्यकताका आयोजनाहरुलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न नेपाल सरकारलाई कठिन परेको कुरा बुझ्नको लागि अनुरोध गर्न चहान्छु ।
यस्तै उनले, माननीयको नागरपालिकाभन्दा पनि ७७ वटा जिल्ला र ७ सय ५३ वटा स्थानिय तहलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्दा पर्याप्त बजेट योजनाहरुमा राख्न नसकेको उल्लेख गरेकी छिन् ।
उनले भनिन्, ‘को माननीयको नगरपालिका पर्छ पर्दैन् भन्दा पनि पहिलो प्राथमिकता ७७ जिल्ला, १६५ निर्वाचन क्षेत्र, ७ सय ५३ वटा स्थानिय तह नछुटोस भन्ने विषय महत्वपूर्ण भयो भन्ने हिसाबले बजेट विनियोजन गर्दा पर्याप्त बजेट हामीले योजनाहरुमा राख्न सकेनौ ।’
भईरहेको स्रोत साधनको प्रयोग गरेर पर्यटन विकास गर्न सक्ने हो भने देशलाई आर्थिक सहयोग हुने पनि उनको भनाई छ । उनले यसको लागि वागमती नदी र मन्दिरहरुलाई सुधार गर्ने स्वच्छ सफा सहरको निमार्ण जस्ता कार्य गर्न आवश्यक भएको बताईन् ।
उनले भनिन्, ‘हामीसँग भईरहेको स्रोत साधनबाट केही गर्न सकिन्छ होला, भईरहेको वेतिथिलाई रोक्न सकिन्छ होला, र त्यो सँगै जोडिएको वागमती नदी र मन्दिरहरुलाई सुधार गरेर कसरी पर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ, स्वच्छ सफा सहर बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि कामको थालनी भएको र त्यसको लागि सुकुम्बासी बस्ती हटाउन गारो भईरहेको छ । त्यसको लागि स्थानिय सरकार लगायत सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्न चहान्छु । ’
कार्यक्रममा उनले स्थानीय तहले नै समन्वय गरेर विकासका कामगर्दा सहज हुने धारणा राखे ।
उनले भने ‘हामीले २२ वटा अधिकारहरु स्थानीय सरकारलाई दिईसकेपछि फेरि उनिहरुले पनि सडक नै बनाउने, खानेपानी कै काम गर्ने हो भने त्यँही भित्र विवाद हुन्छ भन्ने हिसाबले समन्वय गरेर कामहरुलाई सहज बनाउन र सजिलो होस भन्न उद्देश्यका साथ जिल्ला समन्वय समितिको परिकल्पना भएको हो । ’
स्थानीय सरकारसंग समन्वय गरेर काम गर्न समन्वय समिति स्थानपना भएको स्मरणगर्दै मन्त्री गुरुङले संविधानको गतिअनुसार काम गर्नुको विकल्प नभएको बताइन् । ‘यो समितिले स्थानीय सरकारसँग केही छलफल गर्नुपर्यो प्रदेशसँग त्यसको लागि यो समितिको स्थापन भएको हो । त्यो हिसाबले हामीले अहिले काम गर्न सकेनौ भन्ने होईन् किनभने हामीले संविधानको गति अनुसार नै काम गर्न खोजेका छौ । ’ उनले भनिन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया