बजेटले संघीयता र मधेश प्रदेशको विकासलाई उपेक्षा गरेको सांसद देवकोटाको आरोप

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सांसद डाक्टर खिमलाल देवकोटाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटले संघीयताको चाहानालाई उपेक्षा गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उनले, सात प्रदेश मध्ये पछाडि परेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशमा विनियोजित बजेट तीनै प्रदेशको हित विपरित भएको टिप्पणी गरे ।

सबैभन्दा धेरै जनसंख्या र गरिबी रहेको मधेश प्रदेशलाई बजेटसंगै समानिकरण तथा विशेष अनुदानमा समेत सरकारले उपेक्षा गरेको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘जनसंख्या सबैभन्दा धेरै मधेशमै छन् । गरीबको संख्या सबैभन्दा धेरै यही प्रदेशमा छ । कम मानव संसाधन सूचकांक भएको प्रदेश पनि मधेश हो। तर, दुर्भाग्य यो वर्षको बजेट विनियोजनमा अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण हेर्दा समानिकरण, विशेष अनुदान लगायत अरु चार अनुदानको कुरा गछौं मधेश प्रदेश विशेष र समानिकरण दुबैमा सात वटै प्रदेशमध्ये लास्टमा छ,’ उनले थपे, मैले यो बजेट विनियोजन पारदर्शी,न्यायोचित र मधेशको पक्षमा छ कसरी भन्न सक्छु ? यो बजेट, यो अनुदान संघीयता विरोधि त छदै छ, मधेशको विरोधी छ ।’

त्यस्तै उनले अघिल्लो बजेटको तुलनामा यो वर्षको बजेटको आकार घटे पनि त्यसको बाँडफाँटमा स्थानीय तहमा ११.५८ प्रतिशत र प्रदेशमा ३.८४प्रतिशत अनुदान रकम घटाउनु न्यायोचित नभएको बताएका छन् ।