काठमाडौं । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले देशभरका अदालतमा रिक्त न्यायधीश दरबन्दीको समस्या चाँडै समाधान हुने बताएका छन् ।
मन्त्रालयगत विषयमा बजेट विनियोजनबारे गरिएको छलफलमा मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिदै मन्त्री गुरुङले जनतालाई छिटो छरितो र सर्वसुलव न्याय दिलाउन आवश्यक न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा कानून मन्त्रालय गम्भीर रहेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘अहिले अदालतहरुमा रिक्त दरबन्दीको पदपूर्ति गर्ने विषयप्रति सरकार गम्भीर छ । विभिन्न न्यायालयमा रहेका न्यायाधीशहरुको समयमै पदपूर्ति गर्नका लागि न्यायपरिषद्को सदस्यको हैसियतले मैले आफ्नो तर्फबाट पहल गरिरहेको छु।’
न्याय निरुपणमा चुस्तता ल्याउन छिटो सक्षम न्यायाधीश नियुक्ती गरी मुद्दाको चापलाई घाटाउनेदेखि कानूनको संसोधनका लागि समेत मन्त्रालयले चासो दिएर आवश्यक पहल गरेको उनको दाबी छ ।
‘छिटो छरितो न्याय निरुपणको लागि मुद्दाको व्यवस्थापनको अतिरिक्त विधि कानूनमा सुधार गर्ने, अदालतको क्षेत्राधिकारमा पुनरावलोकन गर्ने, विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायको प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गर्ने विषयमा मन्त्रालयबाट अध्ययन गरी कानूनमा सुधार गर्न आवश्यक मस्यौदा तयार गरी सरोकारवाला निकायसंग राय परामर्शको प्रकृयामा छ । सो विधेयकलाई छिट्टै संसदमा पेस गरिनेछ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया