काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आइतबार सर्वोच्चले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको संशोधित नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश डा. मनोजकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो । साथै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय समेत सर्वोच्चले गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत जेठ १७ गते थन्किएर बसेको नागकिता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । त्यसको विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय बालकृष्ण न्यौपाने र डा. सुरेन्द्र भण्डारीले रिट दायर गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिएको विधेयकमा संविधानका प्रावधानहरु सम्बन्धित नभएको, गलत संवैधानिक प्रावधान रहेको दाबी गरिएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया