काठमाडौँ । नागरिक अगुवाहरुले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि दवाव बढाएका छन् । नागरिक अगुवाहरु साध्यबहादुर, भण्डारी, डा सुरेन्द्र भण्डारी, रामकुमार रिजाल, सुवोधराज प्याकुरेल, अनियोल योगी, स्वागत नेपालसहितका ६१ जनाले यसअघि प्रमाणीकरण नभएको विधेयकलाई पुनः मन्त्रिपरिषद्ले पठाउने कानुनी व्यवस्था नभएको जिकिर गरेका छन् ।
‘संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकार प्रष्ट पारेको अवस्थामा कुनै पनि विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको र विधेयक सम्बन्धमा केबल संसदले मात्रै आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार गरी विधायिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने कार्यकारी प्रवृरिुत्त असंवैधानिक छ’, संयुक्त व्यक्तव्यमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणको सिफारिस गर्नका लागि पठाउने कार्य संवैधानिक रुपमा गलत र राष्ट्रियता एवम् सार्वभौमिकतको दृष्टिकोणले घातक रहेकाले यो निर्णय फिर्ता लिन माग गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको थियो । सोहीअनुसार शीतल निवासमा पत्र पुगिसकेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार संसदलाई जानकारी गराएका थिए ।
