सार्वजनिक सवारीसाधनमा बीस वर्षे नीतिले कसलाई फाइदा ?

भीमज्वाला राई

बागमती प्रदेश सरकार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पत्रु गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको छ । जेठ ७ गते जारी सूचनाले ३५ दिनभित्र दर्ता भएको मितिले विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा तीस वर्ष र अन्य सवारीसाधनको हकमा बीस वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पत्रु गर्नु पर्ने आदेश दिएको छ । सरकारी फर्मानले भन्छ, ‘आफ्नो सवारीसाधनको हालसम्म तिर्नु बुझाउनु पर्ने राजश्व बुझाइ सवारीसाधन पत्रु गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नु ।’

सरकारी उर्दी तलमाथि भएन भने ३५ दिनभित्र बागमती प्रदेश अन्तर्गत जनतालाई सेवा दिइरहेका करिब ३ हजार सार्वजनिक सवारीसाधन पत्रु हुनेछ । फर्मानको आगो देशैभरी सल्किनेछ र देशभरीका छँदाखाँदाको करिब ८ हजार सार्वजनिक सवारीसाधनहरु क्रमशः पत्रुकरण हुँदैजानेछन् । यो संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै जानेछन् ।

निर्णयले पार्ने असरहरु

यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा निम्न मध्यम वर्गीय नेपालीहरुको करिव १० अर्ब लगानी समाप्त हुनेछ । भने सार्वजनिक सवारीसाधनमा प्रत्यक्ष संलग्न चालक, परिचालन, स्वरोजगारका २४ हजार घर परिवारका करिव ९६ हजार आश्रित परिवारमा प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । बेरोजगारीको संख्या अनियन्त्रित रुपमा बढ्ने छन् ।

अधिकांश वित्तीय संस्था तथा सहकारी मार्फत ऋणमा सञ्चालित सवारीसाधनहरु विकल्प बिना पत्रु गरिएमा बैंक तथा वित्तिय संस्थामा ऋणी रहेका स्वरोजगार श्रमिकहरु मानसिक रोगी बन्नेछन् । उपत्यकामा मात्रै १ सय २४ सहकारी संस्थाहरुको ऋण सहयोग र ११ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको धितोमा सार्वजनिक सवारीसाधनहरु सञ्चालनमा आएका छन् । सहकारी, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको फाइनान्सबाट मात्रै करिव एक अर्ब भन्दा बढी ऋण पवाह भएको देखिन्छ ।

यो लगानी कसको ?

यातायात क्षेत्रमा सरकारको लगानी छैन, बिग हाउसको लगानी छैन, यहाँ निजी लगानी छ, निम्न मध्यम वर्गीयहरुको लगानी छ, नितान्त नेपालीको लगानी छ । अझ भन्ने हो भने यातायातका साधनमा सहचालक, परिचालक, चालक, बुकिङ काम गरेर आर्जन गरेको थोरै पैसा र अचल सम्पति बैंकलाई बुझाएर ऋण लिएर गरिएको लगानी छ । लामो समय वैदेशिक रोजगारीमा रहेर फर्किएपछि स्वदेशमै स्वरोजगार हुन लगानी भएको छ । विकल्प बिनाको पत्रु गर्ने निर्णयले धेरैलाई उठिबास लगाउछ, धेरैलाई सडकमै फर्काउँछ, आत्महत्या गराउँछ, बेरोजगार बनाउँछ र राज्यलाई गैर जिम्मेवार बनाउँछ ।

सर्वसाधारणमा पार्ने असर

पत्रु गर्ने निर्णयको असर साना तथा मझौला सवारीसाधनहरुमा अधिक छ । भौगोलिक हिसावले उपत्यका, पहाड र उकाली ओराली भएको स्थान हो । उपत्यकाका अधिकांश सडकहरु साँघुरा र साना छन् । रुटहरु छोटो छ । यस्ता स्थानमा ठुला भन्दा साना सवारीसाधनहरु नै उपयुक्त हुन्छन् र उपत्यकामा सदियौँदेखि साना सवारीसाधनहरुले लाखौँ जनतालाई सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ । साना रुटहरुमा विकल्प बिना बीस वर्षे हद देखाएर पत्रु गरिँदा उपभोक्तालाई गम्भिर असर पर्ने देखिन्छ ।

हामीले सरकारलाई सियो उत्पादन नहुने हाम्रो देशले तेस्रो मुलकबाट आयात गरिएको सवारीसाधन त्यो पनि सार्वजनिक सवारीसाधनलाई मात्रै बीस वर्षे उमेर तोक्नु अव्यवहारिक मात्रै होईन अवैज्ञानिक पनि हो भनेका थियौँ ।

सरकारलाई यस्ता सुझाव

१. सवारीसाधनहरुको प्रदुषण चेकजाँच (भेहिकल फिटनेश टेष्ट) गरि यान्त्रिक रुपमा उपयुक्त सवारीसाधनहरुलाई चल्न दिनु उपयुक्त हुनेछ ।

२. पत्रु गर्ने नै हो भने ब्लु बुकका आधारमा अर्को सवारीसाधन ल्याउने विकल्प दिँदै सरकारले सहुलियत र सहयोग योजना घोषणा उपयुक्त हुनेछ ।

३. सवारीसाधनहरुको अवस्थाको अध्ययन गरि उपयुक्त सवारीसाधनहरुलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
र हामीले यसो पनि भनेका थियौं, फलामको आयु हुँदैन, यसलाई निरन्तर र नियमित मर्मत सम्हार र रेखदेखको जरुरी हुन्छ ।

कसको इशारा र फाइदाका लागि यो निर्णय ?

सबै प्रकारको सवारीसाधनको संख्या नेपालमा अहिले करिव ४५ लाख छ । प्रत्येक वर्ष ६ लाख हाराहारीमा नेपालमा सवारीसाधनहरु आयात भइरहन्छन् । सवारीसाधनमा लगाइएको बीस वर्षे उमेर हदबन्दीको नीति कायान्वयन भयो भने प्रत्येक वर्ष करिव दश हजार सवारीसाधनहरु पत्रु हुँदै गइरहन्छन् ।

पत्रु गरिएको स्थानमा मोटर उत्पादन कम्पनीले नयाँ सवारीसाधन निर्यात गर्न पाउँछ । त्यो बापत नेपालको करिव बीस अर्ब पैसा विदेश पठाउँनु पर्छ । नेपाल सरकारले गरेको यो नीतिगत निर्णयले देशलाई झन गरिव बनाउने बेरोजगारी बढाउने काम गर्नेछ । यो नीतिको कार्यान्वयनले नेपालका मुठ्टिभर नेताहरु, कर्मचारी र केही बिचौलियाहरुलाई केही लाभहोला तर तेस्रो मुलुकलाई भने फाइदैफाइदा हुनेछ ।

षड्यन्त्रको सुत्रपात

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७१ साल कात्तिक १ गतेबाट लागु हुने गरी सार्वजनिक सवारीसाधनमा बीस वर्षे नीति लागु गरे पनि सवारीसाधन खरिद बिक्रि गर्दा निर्णय बारे जानकारी भने गराईएन । सवारी खरिद विक्रि समेत रोक्का गरिएन जसका कारण निर्वाध रुपमा सवारीसाधन खरिद बिक्रि भइरहे, लगानी भइरहे । ल्याण्डरोभर लगायतका सवारीसाधनहरुलाई बीस वर्षे नीतिले नछुने गरी सरकारले नीतिमा परिमार्जन गरी सञ्चालन अनुमति दिएर पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार गर्यो ।

यसको क्षतिपूर्ति कसले भर्दिने ?

पत्रु गर्ने समय सवारीसाधनको दर्ताको मितिलाई गणना गरिएको छ । उत्पादन हुनासाथ आयात नहुने हुँदा करिव ५ महिनाको समयअन्तर यसमा पनि हुने गर्दछ । वर्षकै हिसावले हेर्ने हो भने २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि निरन्तर बन्दाबन्दीले करिव एक वर्ष सवारीसाधनहरु चलेनन् । १० वर्षे जन युद्ध, १९ दिने जन आन्दोलन, राजनीतिक दलहरुले गर्ने समय समयका बन्द हड्ताल, भुकम्प तथा नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलनहरु सबैलाई जोड्ने हो भने पनि करिव पाँच वर्ष सवारीसाधनहरु घरग्यारेजमै थन्किएका छन् ।

दलालहरुको दलदलमा नेपालको यातायात

निजी क्षेत्रको लगानी भएकाले नेपालको यातायात क्षेत्रलाई सरकारले सञ्चालन, परिचालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्न सकेको छैन । यातायात नीतिमा सरकारले खासै चासो नराखेको कारण शक्ति प्रभावमा सरकार परिरहेको छ । बीस वर्षे उमेर हदको नीति पनि शक्ति प्रभावकै उपज हो । विशेष गरिकन आफ्ना उत्पादन बेच्ने बजार नेपाल भएकाले र सवारीसाधन, कस्तो, कसलाई, कहाँ र प्रकृया बारे सरकारको नीति फितलो रहेकाले पनि मोटर उत्पादक कम्पनिहरुको नियोजित स्वार्थ अनुरुप बीस वर्षे नीति आएको हो । बीस वर्षे नीतिमा मात्रै होइन ट्याक्सी थप गर्ने, माइक्रोबस ल्याउने, विद्युतीय सवारी ल्याउने लगायत विभिन्न विषयहरुमा दलालहरुको चलखेल हुने, बिचौलियाहरुको सक्रियता बढ्ने र अन्ततः कमिशनमा सरकारी संयन्त्रदेखि सम्बन्धीत क्षेत्रका व्यक्तिहरुको मिलेमतो हुने परम्पराले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र क्रमशः ध्वस्त हुँदै गइरहेको छ ।

अब हाम्रो पालो

सरकारले बीस वर्ष नाघेका सवारीसाधनलाई पत्रु गर्ने ३५ दिने सूचना तुरुन्त सच्याउनु पर्छ । सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर विकल्पहरुको व्यवस्था गरेर स्वरोजगारहरुको भावनाको सम्बोधन गर्नुपर्छ । गिरोहहरुको पहिचान गर्दै सार्वजनिक यातायात सेवालाई मर्यादित बनाउनु पर्छ । यात्रुमैत्री सेवा प्रवाह गर्नु पर्छ । देशले आर्थिक संकटको सामना गर्दैगर्दा नेपाली श्रमजीवीहरुको अरबौँको लगानीलाई संरक्षण गर्नु पर्छ । वर्षेनी अरबौं पैसा तेस्रो मुलुक भित्रिने गरि ल्याइएको बीस वर्षे नीति तत्काल खारेज गर्नु पर्छ ।

यो समस्या सुल्झाउन २०७४ सालदेखि विभिन्न ट्रेड युनियनहरुले राजनीतिक दलहरु, थुप्रै सरकारप्रमुखहरु र विभागीय मन्त्रीहरु, सरोकारवाला तथा विज्ञहरु सबैलाई ध्यानाकर्षण गराइसकिएको छ । तर, सरकारले आफ्नो काम गरिछाड्यो । सिमित व्यक्तिहरुको स्वार्थ र प्रभावमा एक्शनमा उत्रियो । अब गर्ने पालो हाम्रो हो । अबको पालो यातायात व्यवसायी, स्वरोजगार, रोजगार श्रमिकहरुको हो । अबको विकल्प भनेको कि पेशा, व्यवसाय परित्याग गर्ने, कि गलत नीतिका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने । यातायात क्षेत्र सुधारका लागि फेरी एक पटक सडक तताउँने । लातके भूत बात से नहि मानते ।

(राई नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।)