काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) रोक्ने यसअघिको निर्णय पुनर्विचार गर्ने भएको छ ।
यसअघि सरकारले जारी गरेको ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका–२०७९’ कार्यान्वयन नहुने भएको हो । उक्त निर्देशिका जारी भएसँगै विभिन्न देशमा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरुको लागि एनओसी रोकिएको थियो । त्यससँगै वैदेशिक रोजगारीको लागि जापान लगायत अन्य देशमा जान तयारी गरेका हजारौ विद्यार्थी मारमा परेको भन्दै सरकारप्रति चरम असन्तुष्टि पैदा भइरहेको थियो ।
त्यसको विरुद्धमा विद्यार्थीहरुले आन्दोलन समेत गरेका थिए । भने कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरुले एनओसी रोकिनुले विद्यार्थी र व्यवसायीहरुमा समेत मार परेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आइरहेको थिए ।
मंगलबार नेकपा (माओवादी केन्द्र) शैक्षिक परामर्श शाखाले प्रधानमन्त्री कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । निरन्तरको दबाबपछि शिक्षामन्त्रीसँग आवश्यक छलफल गरि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहज रुपमा एनओसी दिने पुरानै नियम लागू गर्न निर्देशन समेत दिएका थिए ।
निरन्तरको दबाबपछि उक्त निर्णयबाट सरकार पछि हटेको माओवादी निकट कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरुको उपशाखा प्रमुख गौतम पुडासैनीले जानकारी दिए ।
‘सरकारबाट हामी जस्ता व्यवसायी मात्र नभएर विदेश जाने हजारौँ विद्यार्थीहरु मारमा परेका थिए ।’ उनले भने, ‘पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएकोमा मंगलबार हामीले सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ । त्यससँगै पुरानै नियम अनुसार विद्यार्थीहरुले एनओसी पाउने भएका छन् ।’
देशमै रोजगारी नहुँदा प्लस टू पास गरेपछि विद्यार्थीहरु नेपाल बस्नै नचाहेको अवस्थामा यसरी एनओसी रोकिनुले भोलिका दिनमा बेरोजगारीको भयानक रुप देखा पर्ने अवस्था आउने उनले बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्र शैक्षिक परामर्श शाखा कमिटीको विशेष पहल र शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको चर्को दबाबमा निर्देशिका रोकिएको उनले बताए ।
यसअघि निर्देशिका लागु भएको मितिबाट नै परामर्श व्यवसायीका विभिन्न ८ सङ्गठनले संयुक्त तथा छुट्टा छुट्टै भेटेर शिक्षा मन्त्री लगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । त्यसो त सरकारको उक्त निर्णयबाट प्रभावित विद्यार्थीहरूले नयाँ बानेश्वर लगायत देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन समेत गरेका थिए ।
निर्देशिका आए पश्चात् तत्कालै नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ –इक्यान), स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन), राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका), नायर, आईरिन, जालसान लगायतका संस्थाहरूले विज्ञप्ति निकालेर निर्देशिकाको विरोध गरेका थिए भने उचित सम्बोधन नभए न्यायिक प्रक्रियामा जान बाध्य हुने धारणा राखेका थिए।
गत फागुन १८ गते शिक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशिका स्वीकृत गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया