काठमाडौं । सरकारले आफ्नो अनुमति बिना शिक्षासँग सम्बन्धित कुनै पनि कानून नबनाउन दिएको निर्देशन अदालत पुगेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्नो अनुमति बिना शिक्षासँग सम्बन्धित कुनै पनि कानून नबनाउन निर्देशन दिएपछि सो विषय अदालत पुगेको हो ।
आइतवार प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै यही माघ ६ गते दुवै पक्षलाई झिकाउन आदेश दिएको हो ।
मन्त्रालयको निर्देशन संविधान विपरीत भएको भन्दै शुक्रबार अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न माघ ६ गते दुबै पक्षसँग छलफल गर्न लागेको हो ।
गत पुस १२ गते मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदै स्थानीय तहबाट शिक्षा सम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्दा संघीय सरकारको समन्वयमा मात्र गर्नु पर्ने बताएको थियो ।
‘हाल नेपाल सरकारबाट शिक्षासम्बन्धी संघीय कानून तर्जुमाको अवस्थामा रहेको हुँदा स्थानीय तहबाट शिक्षा सम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्दा संघीय सरकारमो समन्वयमा मात्रै गर्नु’ मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ । 
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया