चित्रबहादुर केसीको कथन : नेकपाको सरकार पतनको पथमा गयो


लोकपथ
प्रकाशित मिति : २१ पुष २०७५, शनिबार ०५:५९

काठमाडाैं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी लामो समयदेखि संघीयतालाई आयतित एजेण्डाका रुपमा विरोध गर्दै आएका छन् । संघीयताका कारणले संघर्ष र अन्तरविरोधको सुरुवात भइसकेको उनको तर्क छ । 

अर्कातिर दुईतिहारको बहुमत पाएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जनताको मतको सदूपयोग होइन दुरुपयोग गरिरहेको केसी बताउँछन् । देशमा नीति र न्याय नभए जस्तो अनुभूति भइरहेको भन्दै उनले सरकार पतनको थपमा गइरहेको समेत दावी गरेको छन् । 

आखिर यस्तो अवस्था कसरी आयो त, के संघीयता साच्चै अव्यवहारिक बन्दै गएको हो ? यीनैविषयमा केन्द्रीत रहेर अध्यक्ष केसीसँग लोकपथ डटकमका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-

तपाईं त सुरुदेखि नै संघीयताको विरोधी गर्दै आउनु भो तर संघीयता कार्यान्वयनको प्रवेश गर्दै छ नि, यसलाई कसरी दिनुभएको छ ?

पहिलो कुरा त संघीय प्रणाली यो मुलुकको लागि उपयुक्त छ भनेर यहाँका राजनीतिक दलहरुले स्वीकारेका होइन् । यहाँ अस्थिरता ल्याउन, अराजकता ल्याउन संघीय प्रणालीबाट राज्यको पुनःसंरचना गर्ने कुरा आएको हो ।

राज्यको पुनःसंरचना गर्दाखेरी यहाँ क्षेत्रीय र जातीय दन्द्ध बढाउन संघीय प्रणाली यो मुलुक बोकाएपछि राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने भयो, जसरी पुनःसंरचना गर्दा दन्द्ध बढ्छ, त्यहि हिसाबले पुनःसंरचना गर्ने हिसाबले यो मुलुकलाई संघमा लगे शक्ति राष्ट्रहरुले ।

मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, अमेरिकन र युरोपीयनहरुले नेपाललाई संघीयतामा लग्नुपर्ने यहाँ जातीय राज्यको लागि र भारतीयहरुले संघमा लग्नुपर्ने हिमाल-पहाडबाट तराइलाई अलग गर्न  र कालान्तरमा यसलाई सिक्किम बनाउन ।

भारतले अहिले पनि २ नम्बर प्रदेशलाई आधार बनाएर चलखेल गरिराखेको छ । र अहिले पनि भारतको चित्त बुझेको छैन, यसले राजपालाई अघि सारेर संविधान संशोधन गर्न चाहन्छ, ऊ जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सफल पनि भयो त्यो भारतकै डिजाइन थियो ।

जनताले अहिले आएर के थाहा पाउन थालेका छन् भने संघीयता अव्यवहारिक रहेनछ भनेर । 

त्यसकारण पहिलो कुरा त यो मुलुकमा जुन केन्द्रीकृत, सामन्ती भ्रष्ट शासन थियो, त्यसलाई पुनःसंरचना गर्दा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणका आधारमा एकात्मक, प्रणालीबाट राज्यको पुनःसंरचना हुनुपथ्र्याे । एकात्मक प्रणालीबाट पनि स्थानीय तहमा प्रशस्तै अधिकार दिन सकिन्थ्यो जस्तो जापान, पोल्याण्डलगायत धेरै देशमा यहि प्रणाली छ । 

पहिलो गल्ती
संविधानमा भुगोल र जनसंख्यालाई आधार बनाउने भन्ने छ तर, अब जनसंख्यालाई मुख्य आधार गराइएको छ । यसले त जहाँ जनसंख्या धेरै छ त्यहाँ स्थानीय तह पनि बढी लग्यो, अहिले ३५ वटा जिल्लामा एउटा मात्र सांसद छ । र अब बजेट पनि कसरी गयो भने जहाँ सुगम जिल्ला छन्, आफ्नै खुट्टामा उभिनसक्ने छन् त्यहाँ बढी गयो ।

बाजुरा, बझाङ, हुम्ला, जुम्ला जस्ता जिल्ला जुनमा भुगोल ठूलो छ, विकट छन् तिनिहरुमा बजेट नै गएन । पहिले यी जिल्लामा ठूलो धनराशी पुर्याउथ्यो अब त जनसंख्या कम भएपछि त्यो विकट ठाउँमा बजेट नै कम भयो, सबैभन्दा ठूलो मार ती पिछडिएका कमजोर जिल्लाहरुमा पर्यो ।

तपाईंले संघीयता असफल हुँदै गयो भन्दै गर्दा तीनै तहको सरकार त चलेकै छ नि ?
होइन, यो त राणा शासन पनि चलेकै थियो । पञ्चायत चलेकै थियो । लोकतन्त्र आएपछि त्यो पनि चलेकै थियो । केही मुट्ठीभर मान्छेहरुको समृद्धि त्यो बेलामा पनि भएकै हो ।

अहिले पनि केही मान्छेहरुको समृद्धि त बढिरहेकै छ । त्यसो हुनाले बहुसंख्यक जनताको स्थिति के छ, हालत के छ, त्यसरी हेर्ने हो नि? यसलाई मैले चलेकै मान्दिन । त्यो जेनतेन घिसारिएर गाडी चलाएको जस्तो यो चलेकै होइन । 

अहिले त जनताले करको कुरालाई लिएर मात्र संयीयता अव्यवहारिक रहेछ भनेर मात्रै थाहा भएका छन् अरु कुरा पनि विस्तारै बुझ्दै जान्छन् । 

तर सरकारले त यो कार्यान्वयनको चरण हो केहि समस्या आउँछन् नै विस्तारै राम्रो हुन्छ भनेको छ नि ?

त्यो त भन्नै पर्ने हुन्छ नि ! संघीयताका कारणले संघर्ष पनि सुरुवात नै हो नि त, केन्द्र र प्रदेशबीचको संघर्ष, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको संघर्ष यो त सुरुवात मात्र हो ।

अहिले केन्द्रका अधिकार स्थानीय तहमा गएका छन् यो स्वागतयोग्य छ तर, कर्मचारी जान मानिरहेका छैनन् नि त ? कर्मचारीले सरकारलाई चुनौती दिइरहेका छन् । अस्ती देखिसक्नु भयो सुनुवाइ समितिमा कर्मचारीले असहयोग गरेपनि लम्पसार पर्यो नि सुनुवाई समिति ।

भनेपछि त्यस्तो प्रवृती भएका कर्मचारीले संघीउता सफल पार्नकालागि मदत गर्छन र ? ती कर्मचारीलाई आदेश दिने सरकारमा बसेकाहरुको ढाँचा के छ, उनीहरुको रवैया के छ, उनीहरुको चालचलन के छ, त्यो कर्मचारीले देखेका छन् । तिनिहरुले आफूलाई जतिसेको सेवा-सुविधा लिनुपर्ने यो हिसाबले मुलुक अहिले पनि अर्ध उपनिवेश, अर्ध सामन्ती अवस्थामा छ ।

अहिले पनि यहाँ धर्मको राजनीति गर्ने कति छन्, क्षेत्रको राजनीति गर्ने कति छन् । त्यसो हुनाले शक्तिराष्ट्रहरु पहिला काठमाडौंमा मात्र खेल्थ्ये भने अहिले सात ठाँउमा खेलिरहेका छन् ।

५-६ महिनामा १ प्रतिशत पनि बजेट खर्च भएको छैन, यहाी हो संघीयता सफल भएको? यहि हो राम्रोको सुरुवात? संघीयताको सुरुवात नै हेर्नु न, यो अन्तर विरोध पनि सुरुवात नै हो । त्यसकारण यो सफल हुन सक्दैन र सफल हुने कुनै छाटकाछ नै देखिन्न, हुनै सक्दैन ।

कसैले संघीयतामा गइरहेकाले यो सफल हुन्छ, सिकाइ हो भनेको भरमा ‘कपाल फाल्न सिक्ने कमाराको टाउँकोमा हो’ शक्तिकेन्द्रहरुले पनि यो राष्ट्रलाई संघीयता बोकाएर त्यही संघीयताको बाहानामा हुने विरोध र झगडाहरुमा चलखेल गर्ने हो त्यसकारण संघीयता सफल छैन ।  

उसो भए अब कति वर्ष टिक्ला संघीयता ?
अहिले नै समय तोक्न त मिल्दैन त्यो उपयुक्त पनि हुँदैन । तर यो विदेशीहरूले बोकाएको भारी हो कति वर्ष टिक्ला तपाईँ आफैँ भन्नुस्?

नेपालमा संघीयता सफल हुने भनेको यसलाई नाइजेरिया, सिरिया, सुडान, युगोस्लाभिया बनाउन सके विदेशीहरूको नजरमा नेपालको संघीयता सफल भयो । कांग्रेस, तत्कालीन एमालेले खुसीले यो संघीयता बोकेका हैनन् बोकाइएको हो । माओवादीको कुरा त छोडिदिनुस् ।  

यसरी अनिच्छापूर्वक बोकिएको प्रणाली पार लाउन सक्छन्? मन नलगाई-नलगाई बोकेको यो संघीयता कहाँसम्म पुग्ला? यसको आयु त यसैमा पुष्टि भइसक्यो ।

तपाईले यही नारा लिए निर्वाचनमा भाग लिनुभयो तर जनताले तपाईलाई पत्याएनन् । के जनताले नबुझेका हुन् ?
कुनै पाटीएको सिद्धान्त, कुनै पार्टीको नीति र कार्यक्रम हेरेर कहाँ भोट हाल्छ जनताले ? संसदीय चुनावमा त ठूला ठेकेदार, माफिया र तस्करहरु पैसावालले जितेर आउने हो ।

त्यसकारण मैले भन्ने गरेको छु, कुनै देशको विकास हुने भनेको, त्यो देशका जनताको चेतनामा पहिले विकास आउनुपर्छ । पश्चिमका केही जिल्लामा अहिले छाउगोठ भत्काएपछि अहिले ओढारमा बस्न थालेका छन् मान्छेहरु, त्यस्ता मतदाताले कुनै पार्टीको नीति, सिद्धान्त, विचार, आचरण ठिक छ कि छैने त्यो छुट्याएर भोट हाल्ने भएको भए देश यस्तो हुन्थ्यो ?

जनता कुनै न कुनै किसिमले कुनै पार्टीको पञ्जामा छन्, पकडमा छन्, ४५ हजार एनजीओ-आइएनजीओहरु छन् यो मुलुकमा अनि उनीहरुले चाँहि कहाँ भोट खसाल्नुपर्छ भनेर सिकाउँछन् । राजनीतिक पार्टीले त कष्ट गर्नै पर्दन नि, त यस्तो स्थितीमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रम हेरेर भोट हाल्ने जनमत नेपालमा तयार भएको छैन । 

कुनै पार्टीको नीति, सिद्धान्त, विचार, आचरण ठिक छ कि छैन त्यो छुट्याएर भोट हाल्ने भएको भए देश यस्तो हुन्थ्यो ?

फौजदारी अभियोग लागेका रेशमलाल चौधरीलाई सपथ खुवाएर फेरी कारागार पठाइएको छ । यसलाई चाँहि यहाँले कसरी लिनु भएको छ ?
फौजदारी मुद्धा लाग्ने बित्तिकै त्यो मान्छे उम्मेदवार हुन पनि सक्दैन, यदि उम्मेदवार छ भने स्वतः निलम्बन हुन्छ ।

यहाँ त रेशलमाल चौधरी पैदा गर्नेहरु रेशमलाल भन्दा पहिला चुनिएर कोहि मन्त्री भएर बसेको छन् त कोही सांसद भएर बसेका छन् । जसले रेशमलाल जन्मायो ती बदमासहरु त पहिले नै सांसद भइसकेका छन् मन्त्री पनि छन् अब उनीहरु सुरक्षित भए । त्यसकारण जब निर्वाचन कानूनमा फौजदारी मुद्धा लागेको मान्छे उम्मेदवार बन्न पाउँदैन, जितेको भए पनि खारेज हुन्छ ।

कानूनमै त्यहि लेखेको छ भनेपछि रेशमलाललाई जुन सपथ खुवाए त्यो संसदीय इतिहासमा नाङगो प्रकारको हास्यदपद नाटक हो । यसले धेरै मान्छेलाई चकित पारेको छ, अब यो देशमा कानून चाएिन, नियम चाहिएन, संविधान चाहिएन । कतिपय फौजदारी मुद्धा लागेकाहरु न्यायाधिशलाई मोटो रकम घुस दिएर हेलिकप्टर चढ्दै आफ्नो नगरपालिकामा बिदा दिन्छन् ।

भनेपछि यो चरम अराजकता हो, यो चरम अराजकताको नेतृत्व नेकपाले गरिरहेको छ । यो उसको पनि राम्रो संकेत होइन, पतनको पराकाष्ठा नै हो । अपराधको सृखला सुरु भइसकेको छ, यसभन्दा पहिला दिपक मनाङ्गेलाई छुटायो, यो कदापी राम्रो पद्यती होइन ।

यसले मुलुकमा कानून र विधिको शासनको खिल्ली उडाएको छ । यसले गर्दा यो सरकार दिनप्रति दिन बदनाम भएर जान्छ र नेपाली जनताको ठूलो विरोध यसले व्यहोर्नुपर्छ । 

मुलुक चरम अराजकता तिर गइरहेको छ र अराजकताको नेतृत्व नेकपाले गरिरहेको छ, यो उसको नराम्रो संकेत मात्र होइन पतनको पराकाष्ठा नै हो ।

अर्काे कुरा वाइडबडी अनियमितताको कुरा पनि बाहिर आएको छ, जसमा ४ अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार भयो भन्ने ठहर छ । यो प्रकरणमा बहालवाला पर्यटनमन्त्री र पूर्वमन्त्री पनि मुछिएका छन्, यो अवस्थामा त बहालवाला मन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्ने होइन र ?

नेपालमा नैतिकता, इमान भन्ने कुरा कहाँ पाउनु हुन्छ र ? जसले हान्यो, त्यसले जान्यौ हैन ।

पहिला आरएनएसी थियो त्यसमा ‘लाउडा’का कुरामा कति ठूलो भ्रस्टाचार भयो, ५७ दिन संसद अवरुद्ध भएको थियो, लाउडाबाट फाइदा उठाए तत्कालिन प्रधानमन्त्रीलाई नै किटान गरेर ठूलै आन्दोलन भयो चर त्यो खाएरै बचाए ।

त्यसपछि अर्काे ‘धमिजा–काण्ड’, धमिजा–काण्डमा पनि प्लेन खरिद गर्दा भ्रस्टाचारीहरु सुरजीत भए । अहिले आइराखेको वाइडबडी प्रकरणमा पनि मन्त्रीहरुसहित कतिपय कर्मचारी दोषी ठहरिएका छन्, तपाई हाम्रो माग के हो भने भ्रस्टाचारीहरु उम्कन पाउनु हुन्न तर भ्रस्टाचारीहरुलाई पैसा खाएर फेरी न्यायपालिकाले छुट्टी दिन्छ ।

भ्रस्टाचारीलाई केहि गरी कारबाही भइहाल्यो भने उनीहरु सर्वाेच्चमा जान्छन्, सर्वाेच्चका न्यायाधिशहरुले ठूलो रकम खल्तीमा हालेर उनीहरुलाई छुट्टी दिन्छ । त्यसकारण अहिले संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबैतिर भ्रस्टाचार, अराजकता बढेको छ । यसले गर्दा मुलुक कतै ठूलो दुर्घटनामा जाने हो कि भन्ने सन्त्रास पैदा भएको छ । 

संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबैतिर भ्रस्टाचार र अराजकता मौलायो यसले गर्दा मुलुक कतै ठूलो दुर्घटनामा जाने हो कि भन्ने सन्त्रास पैदा भएको छ ।

यहाँ त के छ भने केहिगरी अख्तियारले कारबाही गर्यो भने पनि न्यायाधिशहरु पैसा कुरेर बसको हुन्छन्, उनीहरुले मोटो रकम लिएर अपराधीलाई छुटाउँछन् । त्यसो भएको हुनाले विदेशीको क्रिडास्थल भइरहेको छ मुलुक ।

न्यायको क्षेत्रमा भन्नुस् चाहे संसदसभत्र भन्नुस् चाहे कार्याकारिणी भित्र भन्नुस् जुन खालको अराजकता छ, जुनखालको भ्रस्टाचार छ यसले राम्रो संकेत कदापी गर्दैन । यीनीहरुले संघीयता सफल पार्छाैं, मुलुकलाई समृछ बनाउँछौं भन्दैछन्, त के यहि हो समृद्ध नेपाल? यहाँ त भ्रस्टाचारी, ठेकेदार र माफियाहरुको समृद्धी भइरहेको छ ।

यो राम्रो पद्यती होइन, यो गलत हो, यसले गर्दा सरकारको नाङगो स्वरुप देखियो । जुन सपथ खुवाए यो लज्जाजनक कुरा हो र यसबाट नेपाली जनताको नुर गिरेको छ, न्याय प्रणालीको धज्जी उडेको छ । 

जुन सपथ खुवाए यो लज्जाजनक कुरा हो र यसबाट नेपाली जनताको नुर गिरेको छ, न्याय प्रणालीको धज्जी उडेको छ ।

दुईतिहाइको सरकारको मुल्याङकन यहाँले कसरी गर्नुहुन्छ ?
दैनिक क्रियाकलापबाट देखिहाल्लिएछ नि, बढी कुरा के भनौं ।

अब फौजदारी मुद्धा लागेका मान्छेलाई जेलबट लगेर फूलमाला लगाएर सपथ खुवाएर फेरी जेलमा राख्छन् भनेपछि यो त गाइजात्रा गर्दैछ ।

ठूला–ठूला विकास निर्माण गर्ने कुरा त छाड्नुस् सामान्य कानूनी राज्य त कायम गर्नुपर्छ । त्यसो भएको हुनाले यसलाई नेपाली जनताले दुईतिहाई बहुमत दिएका छन्, त्यसलाई सदूपयोग गर्न सकेको छैन, दुरुपयोग हुदैछ त्यसको मूल्य नेकपाले चुकाउँनु पर्छ ।  

फौजदारी मुद्धा लागेका मान्छेलाई जेलबट लगेर फूलमाला लगाएर सपथ खुवाएर फेरी जेलमा राख्छन् भनेपछि यो त गाइजात्रा गर्दैछ ।

अन्त्यमा सरकार भविष्य चाँहि कस्तो देख्नुहुन्छ ?

अब यहि हिसाबमा जाने हो, तस्करहरुलाई छुट्टी हुने, ज्यानमाराहरुलाई छुट्टी हुने, माफियाहरुलाई छुट्टी हुने भ्रस्टाचारीहरुलाई छुट्टी हुने भएपछि त यसै पनि राम्रो संकेत चाँहि देखिदैन ।

यी सबै विकृति-विसंगतीको विरुद्धमा उसले काम गर्यो भने टिक्ला जनताले पनि समर्थन गर्लान् । अब अहिलेका जुन छाट छन्दहरु देखिएको छ- क्रिश्चियन धर्म फैलाउनका लागि सरकार नै आयोजक हुन्छ? जनु संस्था अन्तर्राष्ट्रिय कतिपय देशमा उपेक्षित भएको त्यहाँ जान पनि नदिइएको संस्थालाई ल्याएर सरकार आफै आयोजक भएर यस खालको गतिविधि गर्छ ।

त्यसकारणले राम्रो छाट छैन, जनताको जुन मत यो विश्वास हो त्यसको दुरुपयोग भएको छ । यस्तो गर्न नहुने हो, त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकेको मैले देखेको छैन । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
राष्ट्रिय अवार्डले जिम्मेवारी थपिएको छ : विपिन कार्की

काठमाण्डौं । रंगमञ्चको दुनियाँमा लामो संघर्ष गरेर ठूलो पर्दा आएका विपिनले आफ्नो फरक

मौरीले दिएको महजस्तै गुलियो खुसी, श्रेष्ठ दम्पत्तिको लोभलाग्ने सफलता

काठमाडौं ।‘८ बोट लसुन रोपेर, दुईटा बाख्रा र १० वटा कुखुरा पालेर कृषि

लोकसेवा विज्ञापनको बारेमा गाउँपालिका अध्यक्षले दिए संसदलाई चुनौती (भिडियोवार्ता)

काठमाडौं । स्थानीय तहको चुनावमा तत्कालीन नेकपा एमालेका प्रतिद्वन्दी कृष्ण घिमिरेलाई ३ सय

जसले खिचेको तस्वीर कान्तिपुरको पहिलो अंकको फ्रन्टपेजमा छापियो

यो त्यसवेलाको कुरा हो जब दृश्य होइन पललाई क्यामेरामा कैद गरिन्थ्यो, ब्ल्याक एण्ड