मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनमा विवेकशील साझाको ऐक्यबद्धता

काठमाडौं । मिटरब्याज पीडितहरुको आन्दोलनमा विवेकशील साझा पार्टीले ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।

बुधबार अध्यक्ष समिक्षा बास्कोटाले विज्ञप्ति जारी गर्दै पीडितहरुलाई न्याय दिन सरकारसँग माग समेत गरिएको छ ।

साथै काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका उनीहरुलाई खान बस्न तथा व्यवस्थापनका लागि मद्दतका लागि समेत पार्टी पंक्तिलाई आग्रह गरिएको छ ।

‘आफ्ना माग पूरा नभएसम्म नफर्किने मिटरब्याज पीडितहरुको नैसर्गिक अधिकारको सम्मान गर्दै मिटरब्याज पीडितहरुका आन्दोलनमा विवेकशील साझा पार्टीका तर्फबाट ऐक्यवद्धता जनाउँदछौं ।’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मिटरब्याज पीडितका माग शिघ्र सम्बोधन गरी मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिन हामी सरकारसँग माग गर्दछौं। मिटर ब्याज पीडितहरुले राजधानीमा गर्ने प्रदर्शनमा सहभागिता जनाउन र राजधानी आएका मिटरब्याज पीडितहरुको खाना, पानी, वास जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा गच्छे अनुसारको मद्दत गर्न पार्टी पंक्ति र शुभेच्छुकहरुलाई समेत विवेकशील साझा पार्टी आग्रह गर्दछ ।’

त्यस्तै १२ दिन लगाएर बर्दिबासबाट काठमाडौं आइपुगेका उनीहरुलाई आन्दोलनको लागि विभिन्न स्थानमा रोक लगाउनु आपत्तिजनक रहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘आफ्ना माग सरकारलाई सुनाउन १२ दिनको पैदल यात्रा तय गरेर बर्दिवासबाट काठमाडौं आएका मिटरब्याज पीडितहरु, ती पीडितहरुलाई खुल्लामञ्च प्रवेशमा लगाइएको रोक, मिटरब्याज पीडितहरुको सडक पेटीमा भएको वास र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार जाँदै गरेका मिटरब्याज पीडितलाई टंगालमै रोकिएका विषयहरु प्रति विवेकशील साझा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नागरिकले आफ्ना मागहरु सुनाउन काठमाडौंमै आउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले संघीयताको कार्यान्वयन फितलो रहेको समेत विवेकशील साझाको निचोड रहेको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनिएको अवस्थामा स्थानीय तथा प्रदेश कानुनलाई बलियो बनाउनुपर्ने जोड विवेकशील साझाको हरेको छ ।

त्यस्तै मिटरब्याज पीडितहरुको मागप्रति सरकारले देखाएको चासोप्रति विवेकशील साझाले स्वागत गरेको छ ।
‘मिटरब्याजीलाई कारवाही गर्ने गरि कानून बनाउने र मिटरब्याज पीडितहरुसँग वार्ता गर्ने सरकारको मंगलवारको निर्णय स्वागत योग्य छ ।’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यस्तै मिटरब्याजको समस्या राष्ट्रियस्तरमै रहेका कारण त्यसको दिगो समाधानका लागि कानुन संशोधन गरेर मिटरब्याजीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन समेत माग गरिएको छ ।

‘मिटरब्याजको पीडा राष्ट्रिय समस्याकै रुपमा बढ्दै गइरहेको अवस्थामा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ संशोधन गरेरै मिटरब्याजीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढाउन र देशभर आफ्ना संयन्त्रहरु मार्फत “विशेष कार्यान्वयन अभियान” नै चलाएर मिटरब्याजीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन समेत हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यसअघि मंगलबार विभिन्न राजनीतिक दलले मिटरब्याजीहरुको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।