काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहका लागि सरकारी निवासको टुंगो लागेको छ । लैनचौरस्थित पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झा र पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटा बसेको सरकारी निवासमा अब शाह बस्ने भएका हुन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहेको उक्त सरकारी निवासलाई महानगरले स्वीकृति लिएर यतिबेला सरसफाई, रङरोगनको काम भइरहेका महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले लोकपथलाई जानकारी दिए । ‘पहिला यो भवन महानगरले नै प्रयोग गरेको थियो,’ उनले भने, ‘अब सधैंका लागि महानगरले नै प्रयोग गर्नेछ ।’
अधिकारीका अनुसार मेयर शाह एकहप्ता भित्र शाह सरकारी निवास सरिसक्ने तयारीमा छन् ।
उक्त निवासमा काठमाडौं महानगगरका पहिलो मेयर पिएल सिंह र केशव स्थापित पनि बसेका थिए । यद्यपि, यसअघिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भने सरकारी निवासको प्रयोग गरेका थिएनन् । त्यतिबेला उक्त निवास खाली नभएको र उपयुक्त सरकारी निवास फेला नपरेपछि शाक्यले निजी निवासमै बस्ने निधो गरेको महानगरका एक अधिकारी बताउँछन् ।
यसपाली पनि मेयर शाहका लागि भैंसेपाटी, पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वाटर, मूख्य सचिवको सरकारी निवास लगायतका ठाउँमा पहल गरिएको ती अधिकारीले बताए ।
प्रमुख/उपप्रमुखलाई आवास सुविधाका लागि बन्याे ऐन
यसअघि पूर्व मेयर सिंह र स्थापितले बोर्डबाट निर्णय गरेर सरकारी निवासको प्रयोग गरेका थिए तर, ऐनमा काठमाडौं महानगरका प्रमुख र उपप्रमुखलाई आवास सुविधा दिने कुरा उल्लेख थिएन । यद्यपि, अहिले भने महानगरले प्रमुख र उपप्रमुखलाई आवासको सुविधा दिनका लागि बेग्लै ऐनकै व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
गत पुषमा नगरसभाको १२ औं अधिवेशनबाट जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धि ऐन–२०७९ पारित गर्दै मेयर र उपमेयरलाई सरकारी निवास उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको हो । ‘यसअघि अभ्यास र बोर्डको निर्णयका आधारमा महानगर प्रमुखहरुले सरकारी निवास प्रयोग गर्दै आउनु भएको थियो,’ काठमाडौं महानगरका सूचना अधिकारी बसन्त आचार्यले लोकपथसँगको कुराकानीका क्रममा भने, ‘अब भने ऐन बनाएर वैधानिक रुपमा नै मेयर र उपमेयरलाई सरकारी निवास उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।’
अहिले मेयर र उपमेयरको आवासका लागि महानगरको आफ्नै आवासीय भवन छैन । ऐनमा यसलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ ।
निवासका लागि आफ्नो घर नभई भाडामा लिनुपरेमा घरभाडाबापत कार्यपालिकाले तोकेबमोजिमको रकम उपलब्ध गराउने ऐनमा उल्लेख छ ।
साथै, घरको मर्मत–सम्भार खर्च पनि महानगरले व्यहोर्ने छ भने सरसफाइका निमित्त कार्यपालिकाले तोकेबमोजिमको रकम पनि दिइने उल्लेख छ ।
यस्तो सुविधा प्रमुख र उपप्रमुखलाई आफ्नो पदावधि समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म दिइने ऐनमा बताइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया