१७ पुष २०७५, मंगलवार ०६:३४

नेकपाको नेतृत्वप्रति असन्तृष्टि, यही गतिले गन्तव्यमा पुगिँदैन : नेता भट्ट


प्रकाशित मिति : १७ पुष २०७५, मंगलवार ०६:३४

काठमाडाैं । पार्टी एकीकरणको ६ महिनापछि नेकपाको स्थायी समिति बैठक बस्यो ।

झन्डै दुई साता चलेको बैठकमा नेतृत्वको आलोचना मात्र भएन, सरकारको गति सुस्त भएको भन्दै नेताहरुले आक्रोस पोखे । कतिपयले त पार्टी विधि र प्रक्रियामा नचल्दा दिशाहिन अवस्थामा पुगेको समेत बताए । आक्रोसका पोका फुकाउदै राजनीतिक र वैचारिक विषयमा निकै बहस भएको बैठकले अन्ततः अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गरेको छ ।

योसँगै स्थायी समितिको पहिलो अनुभव पाएका सदस्य लेखराज भट्टले बैठकमा भएको बहस र निर्णयपछि उत्साही छन् । तर, कार्यान्वयनमा भने ढुक्क छैनन् । 

उनै नेता भट्टसँग लोकपथ डटकमका लागि नृप रावलले के अब पार्टी र सरकारले दिशा पाउँला, समग्रमा बैठक कस्तो रह्यो ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी सम्पादित अंश :-

१. स्थायी समिति बैठकबारे विभिन्न खाले टिकाटिप्पणी आइरहेका छन् । खासमा कस्तो रह्यो बैठक ?

बैठक ढिलो गरेर बस्यो ६ महिनापछि, बैठकमा मुख्यतः दुईटा कुरा केन्द्रीत रहे, पहिलो त पार्टी संगठनको के हुने र दोस्रो सरकारकोबारे । अध्यक्षद्वयबाट जुन प्रतिवेदन आएको थियो त्यसमा छलफल भयो मलाई लाग्छ बैठक निकै उचाइबाट भएको हो ।

उचाइमै रह्यो । विशेष गरेर सचिवालय र स्थायी समितिका कतिपय साथीहरुले लिखित रुपमै आफ्ना विचार राखेका छन् ती विचारबाट पनि उपयुक्त विचारलाई समेटियो र अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित भएको छ ।

त्यसैगरी संगठनको पाटोमा एकता र एकिरणको कुरा छ, एकतालाई केन्द्रमा राखेर तलैसम्मको समितिहरु समायोजन गर्नेबारे छलफल भएको छ । त्यसका लागि कार्यदल बनेको छ त्यो कार्यदलले होमवर्क गरेर प्रतिवेदन तयार पारेपछि सचिवालमा पेश गरेर स्थायी समितिमा ल्याउने भन्ने कुरा छ ।

बैठकमा विभिन्न विचारको मन्थन भएको छ र जनवादको भरपूर प्रयोग भएको मैले पाउँछ् । ती विचारहरु प्रस्तृत हुनेक्रममा विभिन्न जोडकोणबाट कुरा आउँनु स्वभाविकै हो ।

बैठकमा राजनीतिक-वैचारिक विषयमा जति छलफल र बहस हुनुपर्ने हो, त्यो नभएको पनि तर्क छ नि ?

अहिलेको बैठक के हो भने जुन एकता भयो र सैद्धान्तिक, राजनीतिक र वैचारिक प्रश्नहरु जन्मिए त्यसैमा केन्द्रित हो, यसले छलफलको अर्काे पाटोको माग गर्छ । जस्तो पूर्व एमालेमा जनताको बहुदलिय जनवादलाई निर्देशक सिद्धान्त मानेको थियो भने यतापट्टी हामीले २१ औं सताब्दीको जनवाद भनेर ल्याएको थियौं ।

ती विषयमा एकता हुँदा खेरी नै हाम्रो राजनीतिक सहमतिमा पनि के छ भन्दा यसमा पछि छलफल गर्ने र महाधिवेशनसम्म जाँदा सहमतिमा पुग्ने । त्यसो भएको हुँदा अहिलेको विषय मुख्यतः सरकारका काम र पार्टीको एकिकरणको विषय, तलैसम्मको एकिकरण नहुँदा जुन निराशा पैदा भएको छ त्यो मुख्य थियो ।

र जहाँ जुन विषयका केन्द्रीत हुनुपर्ने हो बैठक त्यहि विषयमा केन्द्रीत भयो । त्यसलाई चाँहि मान्छेले राजनीतिक, वैचारिक विषयमा छलफल भएन भन्ने पनि होला, प्रधानता केलाई दिने भन्ने भएको हुनाले अहिले प्रधानता मुख्यतः संगठन नै हो भन्ने मलाई लाग्छ । 

जुन गतिमा नेतृत्व र सचिवालयले काम गर्नुपर्ने हो त्यो भएको देखिएन । यसले नेताहरुको दुरी मात्र बढाएन, एकता प्रक्रियालाई पनि पछि धकेलेको छ । 

 

पार्टीको आगामी बाटो जनवाद हो कि समाजवाद हो भन्नेमै अध्यक्षको प्रतिवेदन अल्मलियो । ओली जनवादतिर, प्रचण्ड समाजवादतिर ढक्के भन्ने पनि छ । खास कुरा के हो ?

त्यसो होइन, मैले दुवै अध्यक्षद्वयको राम्रोसँग सुनेको छु र नेताहरुले राखेका विचार पनि सुनेको छु । जस्तो जनताको जनवाद भनेर आएको छ अहिलेको वस्तुस्थिती के हो त त, हामी कता जाने हो? भन्दा मलाई के लाग्छ भने अध्यक्षद्वयले पनि समाजवाद उन्मुख र त्यसको तयारीको चरण हो भनेका छन् ।

समाजवादमा अहिले हामी प्रवेश गर्न सक्छौं कि सक्दैनौ, त्यो खालको वस्तस्थिती हो कि होइन सरकार र सत्तामा कति परिवर्तन आयो यो विषयमा गहन छलफल भएको मैले पाएको छु । अर्काे कुरा के छ भने सामन्तवादका अवशेषसहितको अहिलेको जुन सत्ता छ, त्यो अवशेषको अन्त्य गरेर अघि बढ्ने कुरा हो ।

अहिलेको परिदृश्य के हो कसैले जनवाद भनेको छ, कसैले समाजवाद भनेको छ । व्यक्त गर्ने शैलीमा अन्तर होला तर त्यसको सारमा फरक छैन । त्यसमा अन्तर भएको भए नयाँ खालको बहस सृजना हन्थ्यो, त्यो होइन । 

अहिलेको परिदृश्य के हो कसैले जनवाद भनेको छ, कसैले समाजवाद भनेको छ । व्यक्त गर्ने शैलीमा अन्तर होला तर त्यसको सारमा फरक छैन, त्यो हो समाजवाद !

 

तपाईको विचारमा जनवाद या समाजवाद कता गयो ? 

होइन, जनवाद भनेको त हामी अहिले कहाँ छौं, जनवादी क्रान्त्रि पूरा भएको कि भएन भनेर छलफल गर्ने एउटा पाटो मात्र हो । तर अहिले जहाँ पुगेको छौं हामी त्यो त अघि बढ्ने कुरो हो, पछि हट्ने कुरो होइन ।

त्यहि भएर मलाई लाग्छ, सवाजवाद उन्मुखतिर नै हो हामी । नेपालको संविधानले पनि त्यहि भनेको छ । अहिलेको मुख्य कुरा नै समाजवादतिर कसरी जाने भन्ने हो र त्यसलाई समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम सरकार र पार्टीको तर्फबाटै के कति तयारी गर्नसक्छौं, दिन सक्छौं भन्ने नै प्रश्न हो । 

अलिकति स्पष्ट पार्दिनुस् न जनवाद र समाजवादमा फरक चाँही के छ ?

जनवाद भनेको यो पुँजीवादी क्रान्ति भित्रको हो, पुँजीवादी क्रान्ति भइसकेपछि समाजवादमा जाने कुरो हो । हिजोको संरचना सामन्ती संरचना हो भने अहिले त्यो सामन्ती संरचनाकाविरुद्ध हामी जो लडाइ लड्यौं, जो गणतन्त्र स्थापना भयो र अहिले त्यसको अवशेषहरु केहि त छन् त्यो रहन्छन् पनि ।

ती अवशेषकाविरुद्ध लड्दै हामी अघि बढ्ने कुरा हो । अहिले हामी जुन चरणमा छौं, जनवादीक्रान्तिका धेरै चरण पूरा गरिसकेको छौं । तसर्थ अब हाम्रो तयारी समावाद उन्मुख हुनुपर्छ, जनवादीक्रान्तिलाई पूरा गरेर अघि बढ्ने हो त्यो भनेको समाजवाद हो । 

अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन सचिवालमा पेश गर्ने भनिएको छ तर सचिवालय साह्रै निष्किय भयो, काम गर्ने सकेन भनेर आलोचना पनि भएको छ । अब के हुन्छ ?

त्यहाँ भएको नेतृत्वको जिम्मेवारी बहूआयामिक भएकाले पनि जति काम गर्न सक्नुपथ्र्याे त्यो भएन । तर सचिवालयले छलफल बहस गरेर बाहिर ल्याएको देखैकै छु मैले ।

सचिवालय निष्क्रिय भयो भन्ने होइन, अहिलेको बहस कहाँ थियो भने स्थायी समिति र केन्द्रीयसमितिमा पावर आएन त्यो सचिवालयमै केन्द्रीत भयो भन्ने थियो । सचिवालय बढी अधिकार भयो स्थायी र केन्द्रीय समितिले काम पाएन काम छिटो, छरितो र पारदर्शी हुनुपथ्र्याे भन्नेमा केन्द्रीथ थियो । जहाँसम्म प्रतिवेदनको कुरा छ त्यसबारे सचिवालयले चाडै निर्णय लिन्छ । 

सचिवालयल जति काम गर्न सक्नुपथ्र्याे त्यो भएन, सचिवालयका निर्णय एकअर्का थाहा नपाउने अवस्था रह्यो, त्यसैले पार्टी र सरकारका निर्णय जनतासम्म नुपुग्दा भ्रण पैदा भएको छ ।

 

अब स्थायी र केन्द्रीय समितिले काम पाउँछन् त ?

सचिवालय भनेको एकताको ‘कोर अफ लिडर’ हो । यसले छिटो छरितो पोलिसी मेकिङ गर्ने, आवश्यक पर्दा पार्टीका निर्णयहरु गर्नसक्ने अधिकार राख्छ । सचिवालयको अधिकार एक ठाँउमा छ भने स्थायी समितिको अधिकार आफ्नो ठाँउमा छ ।

मुख्यत के हो भने केन्द्रीय समितिमा महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी हुने कुरा हो । यो त हाम्रो लेलिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त अनुरुप नै गएको छ । तसर्थ यी भनेको स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिले काम नपाउँदा आएको अभिव्यक्ति मात्र हुन ।

आ–आफ्नो ठाँउमा सबैले काम पाएपछि र समय–समयमा बैठक छलफलहरु भइरहँदा यी समस्या आउँदैनन् । लामो खाली बस्दाखेरी त निश्चितरुपमा ती विचारहरु आउने अभियव्यक्ति आउने स्वाभाविकै हो । 

बैठकले पार्टी एकताका बाँकी काम सकाउन कार्यदल गठन गरेको छ । जसमा तपाई पनि सदस्य हुनुहुन्छ, यसले कहिलेबाट काम थाल्छ ?

पुसमसान्तभित्रै काम सक्ने भनिएको छ, हामी छिट्टै काम सुरु गर्छाैं । अहिले त्यसको होमवर्क भइराखेको छ, कुन मोडेलबाट जाने भन्ने तयारी र नेतृत्वबाट ट्यूवार पाउनेबित्तिकै काम सुरु हुन्छ । सम्भवतः पुस मसान्तमै एकता टुङिगन्छ ।

एकता छिट्टै गरिनु पर्नेछ, हामीले दिनरात काम गरेर भए पनि यसलाई टुङग्याएर तलैसम्म पार्टीलाई व्यस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने त्यो नगर्दाखेरी अहिले पार्टी छैन कि भन्ने खालको परिस्थिती भइरहेको छ । जनताको त्यो अनुभूती अन्त्य गर्न पनि एकतालाई गति दिनुपर्छ ।

जनतामा अहिले पार्टी नै छैन कि भन्ने अनुभूति भइरहेको छ । त्यसको अन्त्यका लागि एकतालाई टुङगोमा पुर्याउन जरुरी छ । 

 

किन यति ढिला भयो, पार्टी एकता प्रक्रियामा सच्याउनुपर्ने ती कमजोरी के-के हुन् ?

नेतृत्वको व्यस्तता नै हो भन्ने लाग्छ मलाई । त्यस व्यस्तताले के गर्यो भने स्थायी समिति पनि बस्न सकेन, कुनै छलफल पनि हुन सकेन र सचिवालले पनि जति सक्रियता पूर्वक काम गर्नुपर्ने हो त्यो भएन ।

समय–समयमा बैठक बसालेर एकतालाई अगाडि बढाउँनुपथ्र्याे त्यो नसकेको हुनाले केहि कमजोरी रहे । मुख्यतः व्यस्तताकै कारणले ढिला भएको हो भन्ने लाग्छ ?  

दुई तिहाईंको सरकारमाथिको विश्वास किन धर्मराउँन थालेको होला ?

यसलाई मैले कसरी बुझेको छु भने हामीले निर्वाचनका बेला जनतालाई ठूल्ठूला सपना देखायो त्यो पूरा भएन ।

हिजोदेखि आन्दोलन हुँदै गणतन्त्रसम्म पुग्दा तीन तहको निर्वाचन भयो त्यसले महत्वकांक्षा धेरै जगाईदियो तर यो १० महिनाको अवधीमा त्यो खालको परिणाम नदेखिएपछि स्वाभाविक रुपमा निराशा छाएको हो । जसरी जनताले नेकपालाई दुईतिहाइको मत दियो, त्यो अपेक्षा पूरा हुन सकेन ।

त्यो किन पूरा भएन त भन्दा यो बीचमा संक्रमण थियो त्यो संक्रमण हालीले जनतामा बुझाउन सकेनौं ।  तीन तहको अधिकार बाँडफाड भएको छ, ऐन कानु बनेका छन् । तथापि पार्टीको तल्लैतहसम्म एकतानहुँदा पार्टीले गरेका जोकाम कारवाहीहरु छन् ती काम पनि जनतासम्म गएनन् । यसले पनि जनतामा एक किसिमको निशारा छाएको हो ।

निर्वाचनका बेला ठूल्ठूला सपना देखाइयो त्यो पूरा भएन र जनतामा निराशा छायो । यसलाई पार्टी नेतृत्वले स्वीकार्नुपर्छ । 

 

गलत प्रवृत्तिका मानिसलाई राजनीतिक नियुक्ति गर्दा सरकारको छवि धमिलियो पनि भनिन्छ नि । के यसो भएकै हो, यसमा तपाईको सुझाव के छ ?

मैले उढाएको कुरा के हो भने कुनै पनि व्यक्ति नियुक्ति गर्दा त्यसको पृष्ठभुमि पूरै नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ र दन्द्धात्मक हुनुपर्छ । नेतृत्व पनि मनोगत हुनुहुदैन, मनोगत भएपछि त्यसले पार्टी नेतृत्वलाई विस्थापित गर्छ । त्यसैले कुनै पनि रिपोर्ट नेतृत्व कहाँ आउँछ भने त्यसलाई नेतृत्वले क्रसचेक गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भाव हो । 

सरकारले राम्रा काम र निर्णय नगरेको हो या गर्ने ढंग नपुर्याएको हो ?

राम्रा काम गर्न नसकेको भन्दा पनि सूचना पुग्न नसकेको हो । सरकारले जे-जे गर्यो त्यसलाई बाहिर ल्याउन पनि सकेन । मुख्यतः बाहिर आम जनतामा जाने भनेको पार्टीमार्फत नै हो, पार्टी तल्लो तहसम्म एकिकरण नहुँदा जनतासम्म पुग्न सकेन यसमा पार्टीको कमजोरी देखियो ।

सचिवालय बैठकका निर्णय एकअर्का थाहा नपाउने अवस्था रह्यो, त्यसैले पार्टी र सरकारका निर्णय जनतासम्म नुपुग्दा भ्रण पैदा भएको छ । 

अन्त्यमा सरकारको मूल्याङकनचाहिँ कसरी गर्नु हुन्छ ? 

यो १० महिनाको अवधीलाई अक्षरतः मूल्याङकन गर्न सकिदैन तर मेरो सार के छ भने सरकार र पार्टी दुवैले गति लिन सकि रहेको छैन । ठूला या साना विभिन्न पक्षमा केहि नेतृत्वले कमजोरी गरेको छ ।

यहि गतिले गन्तव्यमा पुग्न सकिने अवस्था म देख्दैन त्यसैले अब गियर बढाउन आवश्यक छ । स्थायी समिति बैठकबाट नेताहरुले मात्र होइन जनताले पनि ठूलो अपक्षा राखेका छन् त्यो पूरा गर्ने बाटोमा अब हामी लाग्नुपर्छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सरकार नेपाली जनतामा खुशी ल्याउन लागिरपरेको छः सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को नेतृत्वको सरकारले

खुमन अधिकारीले खोले दिल्लीमा रातभर प्लेन कुर्दाको पीडा, यस्ता छन् रोचक किस्सा (भिडियो अन्तर्वार्ता)

काठमाण्डौं । खुमन अधिकारी नेपाली लोक तथा दोहोरी गीतसंगितका एक दरिलो खम्बाका रुपमा

फुटबल स्टार किरण चेम्जोङ – जसले आफ्नो पीडालाई शक्तिमा बदले

काठमाडौं । किरण चेम्जोङ नेपाली फुटबल प्रेमीहरुका लागि निकै प्रिय नाम हो ।