१३ चैत्र २०७९, सोमवार

सञ्चार क्षेत्रमा धेरै कानुन परिवर्तन गर्न बाँकी छ : मन्त्री शर्मा

२०७९,चैत्र,५,आईतवार १८:५९

27
Shares

काठमाडाैं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको आम सञ्चार सुझाव समितिले काम थालेको छ । सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको उपस्थितिमा आज पहिलो बैठक गरी समितिले काम शुरु गरेको हो ।

समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारका प्रवक्ता शर्माले राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको मर्मअनुरुप सञ्चार क्षेत्रमा धेरै कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहेकाले त्यसका लागि तयारी गर्न समिति गठन गरिएको बताइन् । उनले भनिन्, “व्यवस्था बदलियो, संविधान फेरियो र धेरै क्षेत्रमा कानुन पनि फेरिएका छन् तर, सञ्चार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै कानुन परिवर्तन गर्न बाँकी रहेकाले हामीले यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका छौँ ।”

सरकारले आम सञ्चारको क्षेत्रमा यो समितिसँग ठूलो आशा गरेको उल्लेख गर्दै शर्माले आम सञ्चार सुुधारका क्षेत्रमा आवश्यक सुुझाव प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । बदलिएको व्यवस्था र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई सम्बोधन गर्ने कानुन परिवर्तन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले स्पष्ट पारिन् ।

सञ्चारसँग सम्बन्धित केही विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री शर्माले बाँकी विधेयक पनि अर्को अधिवेशनबाट अघि बढाउने जानकारी दिइन् । समितिका संयोजक डा. सुरेश आचार्यले समितिले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेर सरोकारवालासँग छलफल गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्ने पनि उनले बताएकी थिइन् ।

सरकारले आम सञ्चार क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि नीति, कानुुन तथा नियमनका विषयमा सुुझाव दिन समिति गठन गरेको थियो । नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष डा. सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा समितिमा सदस्यहरुमा महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोख्रेल, पूर्वअध्यक्षद्वय गोविन्द आचार्य र डा. महेन्द्र बिष्ट तथा वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेत रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति: २०७९,चैत्र,५,आईतवार १८:५९

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक सरेको छ । कांगेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले भोलि चैत १४ गते बिहान

निजामती कर्मचारी अस्पताल र आन्दोलनरत रहेका चिकित्सक/कर्मचारीबीच छ बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिपछि चिकित्सक र कर्मचारीले गर्दै आएको अन्दोलनका

कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य नगरेसम्म नेपालमा दीगो विकास र समृद्धि अगाडि बढ्न नसक्ने

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहका लागि सरकारी निवासको टुंगो लागेको छ । लैनचौरस्थित पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झा र

ताजा समाचार

दूधमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ अनुदान
 २०७९,चैत्र,१३,सोमवार २०:५२
मिटरब्याज पीडितको पक्षमा बोले बालेन
 २०७९,चैत्र,१३,सोमवार १७:५४
बढ्न थाले कोरोना संक्रमित
 २०७९,चैत्र,१३,सोमवार १७:३६